सडक चौडा पीडितको बन्द, सरकार पछि नहट्ने

उपत्यकाका सडक चौडा पार्न भनेर दुई छेउका घर भत्काइएको विरोधमा बुधबार बन्द आह्वान गरिएकै दिन विमल होडाको सर्वोच्च अदालतमा पेसी परेको छ ।

चाबहिल चोकैमा रहेको उनको तीनतले घर पाँच वर्षअघि डोजर लगाएर भत्काइएको थियो। होडाका अनुसार सर्वोच्चले घर नभत्काउन निषेधाज्ञा जारी गरेकै बेला सरकारले उनको घर भत्काइदिएको थियो ।

‘त्यसपछि फेरि कानुनकै सहारा खोज्दै अदालत गएको अहिलेसम्म पेसी सरेको सर्यै छ,’ होडा भन्छन्, ‘म मात्र होइन, अदालतमा न्याय माग्न गएका कसैले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।’

सडक चौडा पारिसकेपछि यतिबेला होडाको घरको अस्तित्व पनि चाबहिल भएर ओहोरदोहोर गर्नेहरुले बिर्सिसकेका छन् । तर, होडाले चाहिँ कसरी बिर्सिउन् ?

‘उतिबेलै हाम्रा पुर्खा भक्तपुरबाट बसाइ सरेर आएपछि जोडेको सम्पत्ति थियो त्यो,’ होडा प्रश्न गर्छन्, ‘पछि बनेको चक्रपथलाई चौडा पार्न भनेर उठिबासै हुने गरी हाम्रो घर भत्काइनु कतिसम्म न्यायसंगत थियो ?’

यस्तै प्रश्न छ कालिमाटीका रामशरण मानन्धरको ।

आफ्नो घर भत्किने भएपछि विरोधमा ओर्लिएका मानन्धरलाई बुधबार बन्दको समर्थन गरिरहेकै बेला प्रहरीले समातेर थुनेको थियो। विद्युत प्राधिकरणमा इन्जिनियर रहेका मानन्धरले दुई वर्षअघि अवकाश पाइसकेका छन् ।

‘कि त व्यक्तिलाई उसको सम्पत्तिमाथि अधिकारै छैन भन्दिनुपर्यो,’ कालिमाटी चौकीमा प्रहरी हिरासतभित्रै रहेका मानन्धरले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा सरकारसँग कुनै सम्झौता हुँदैन ।’

एक वर्षअघि गठन भएको ‘भ्याली पीडित संघर्ष समिति’ का सदस्य मानन्धरसहित पाँच जनालाई कालिमाटीको सडकबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनका अनुसार समितिकै आह्वानमा बुधबार बन्द गराउन खोज्दा अन्यत्रबाट पनि समातिएका झन्डै २० जना सहकर्मी भृकुटीमण्डपस्थित पुलिस क्लबमा थुनिएका छन् ।

मानन्धरको घर कालिमाटी क्षयरोग अस्पतालको विपरित मुख्य सडकमै छ। २०३६ सालमा नक्सा पास गरेर बनाइएको घर भत्किने अवस्थामा पुगेपछि उनी आक्रोशित छन् । २०१४ सालमा उनी जन्मनुअघि नै बाजेले त्यो जग्गा किनेका थिए । ‘त्यतिबेला ११ हजार रुपैयाँ रोपनीका दरले किनेको जग्गा आनाकै एक करोडसम्म पर्ने भइसक्यो,’ उनी सोध्छन्, ‘सरकारले जथाभाबी गरेको सस्तो मूल्यांकनका आधारमा कसरी कब्जा गर्न सक्छ ?’

त्यसमाथि सरकारले अहिले उठिबास हुने व्यक्तिबाहेक अन्यलाई जग्गाको मुआब्जा दिइरहेको छैन। भत्केको घरको मात्र क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ। बन्द आह्वानकर्ताहरुको मुख्य विरोध यसैमा हो ।

काठमाडौं साँस्कृतिक महत्वको सहर भएकाले अमेरिका र युरोपजस्तो बनाउने नाममा आफूजस्ता रैथाने बासिन्दालाई मर्कामा पार्न खोजेको मानन्धरको आरोप छ । ‘कतिपयको त भएभरको सबै घर भत्कने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले नोक्सानको क्षतिपूर्ति पाए पनि पुनर्स्थापना हुन गाह्रो छ ।’

उनका अनुसार सरकारको यस्तो ‘मनपरि’ बढेपछि नै बौद्ध, जोरपाटी, टोखा, साँखुदेखि सतुंगल, नैकाप, थानकोट लगायत उपत्यकाभित्र सबैतिरका सडक विस्तार पीडितहरु संगठित बनेका हुन् । आफूहरुको आन्दोलनमा उपत्यकाका सम्पूर्ण रैथानेको समर्थन रहेको उनको दाबी छ ।

‘सम्पत्ति गुमाउनेलाई एक्ल्याएर उल्टो विकासविरोधी देखाउन खोजिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी जे जस्तो अवस्थामा पनि छोड्नेवाला छैनौं ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी भने मानन्धर र होडाजस्ता व्यक्तिले आफूलाई पीडित भन्ने कुनै आधार नरहेको दाबी  गर्छन् ।

‘२०३३ र २०४५ सालमा तोकिएको मापदण्डअनुसार अहिले कारबाही भइरहेको हो,’ तिवारी भन्छन्, ‘कानुनतः सरकारले मापदण्ड तोकेको छ महिनाभित्रै त्यसलाई बदर गराउन अदालत जानुपर्छ ।’

उतिबेलै मापदण्ड तोकेर स्थापित भइसकेको कुरालाई अहिले ‘अन्याय’ भन्न नपाइने तिवारीको तर्क छ। उनका अनुसार होडाको घर चक्रपथमा परेको स्पष्ट छ। त्यसैगरी चक्रपथ स्वयं नै ५० मिटर चौडा हुने सर्वविदितै छ। यस्तो अवस्थामा तोकिएको दुरीभित्र परेका घर भत्काउनु कुनै हिसाबले गलत नभएको तिवारीको भनाइ छ ।

‘जसको उठिबास भएको छ उनीहरुको जग्गा र घर दुवैको मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति सरकारले दिइरहेकै छ,’ तिवारी भन्छन्, ‘जग्गाको मूल्यांकन मालपोतले तय गरेको रेट र भवनको मूल्यांकन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको घोषित रेटअनुसारै दिइन्छ ।’

सम्पत्तिको यस्तो मूल्यांकन हरेक तीन वर्षमा ‘रिभ्यू’ हुनेगरेको तिवारी बताउँछन् ।

‘पोहोरसम्म पनि विभागले घर बनाउन प्रतिवर्गफिट १७ सय रुपैयाँ मूल्यांकन तोकेकामा त्यसलाई बढाएर २६ सय रुपैयाँ पुर्याइसकिएको छ,’ तिवारी भन्छन्, ‘यही मूल्यांकनअनुसारै भत्काइएको घरको क्षतिपूर्ति सबैले पाइरहेकै छन् ।’

चालिस वर्ष पहिले कायम मापदण्डअनुसार सरकारले आफ्नो कदम कानुनतः अघि बढाइरहेकै बेला भावनात्मक कुरा गरेर कसैले हुलमुल गर्छ भन्दैमा पछाडि सर्ने कुरै नआउने दृढता तिवारी व्यक्त गर्छन् ।