डा केसीसँगको सम्झौता तोड्दै सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार त्रिविले खिच्यो

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विद्यार्थीको सीट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार त्रिविले खिचेको छ ।

बुधबार बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या र उनीहरुको भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार कार्यकारी परिषद्को हुने गरी नियम संशोधन गरेको हो ।

सभाले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियम १३३ को उपनियम २ मा यी दुई बुँदा थप गरेको हो ।

विशेषगरी मेडिकल र प्राविधिक विषय पढाउने क्याम्पसलाई मध्यनजर गरेर यो संसोधन गरिएको त्रिविका प्रवक्ता भोला ढकालले जानकारी दिए ।

‘खासगरी मेडिसिन, इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक र व्यवसायीक विषय पढाइ हुने संस्थानमा सिट र शुल्कबारे विवाद छ । त्यहाँ जथाभावी भएकाले सिट र शुल्क तोक्ने अधिकार त्रिविले नै लिएको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो त्रिविकै अधिकार हो, हामीले अब यसको प्रयोग गर्दै जाने भनेको हो ।’

त्रिविको यो निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध लड्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौता उल्लंघन गरेको छ । डाक्टर केसीको दसौं अनसनमा सरकारलेआइओएमलाई अधिकतम स्वायत्तता दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला शिक्षामन्त्रीले त्रिविलाई फेरि निर्देशन दिने सम्झौता पनि भएको थियो ।

उनीसँगको सम्झौताबमोजिम यसअघि सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार आइओएमले मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड पुगेनपुगेको अनुगमन गरी सिट निर्धारणमा राय दिँदै आएको थियो । शुल्क भने सरकारले तोकेकै आधारमा आइओएमले लागू गर्दै आएको छ ।

संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐनले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट र शुल्क तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्रिविको यो संशोधनले त्यसलाई समेत प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।

यस्तै,आज बसेको त्रिवि सभाले आर्थिक खरिद नियम, शैक्षिक संगठन सम्बन्धी नियम र शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमहरु पनि संशोधन गरेको छ ।

शिक्षक संगठन सम्बन्धी नियमअन्तर्गत सभाले पाँचवटा आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिएको छ। इलामको महेन्द्ररत्न, धरानको केन्द्रीय प्रविधि, जनप्रशासन, आयुर्वेद र महेन्द्ररत्न क्याम्पसले स्वायत्तता पाउने भएका हुन् ।
स्वायत्तता भनेको क्याम्पस आफैंलाई आफ्नो आर्थिक तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिबारे निर्णय गर्ने अधिकार भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

त्यस्तै त्रिविसभाले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा २८ वर्षभन्दा बढी उमेरका विद्यार्थीले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने नियम पनि बनाएको छ । स्ववियु निर्वाचन फागुन १४ गते हुँदैछ ।