सय मेगावाटको लाइसेन्स अब विभागबाटै

ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको एक सय मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब विद्युत् विकास विभागबाटै दिनेगरी निर्देशिका बनाएको छ। विद्युत् नियमावली २०५० को चौथो संशोधनअनुसार मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको हो । सरकारले गत असोजमा नियमावली संशोधन गरेको थियो। यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार निर्देशिका स्वीकृत गरेपछि विभागबाट एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन सहज भएको महानिर्देशिक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

“नियमावलीअनुसार निर्देशिका बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवमा रहेको अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ,” उनले भने, “यसले लाइसेन्स सम्बन्धी काम अघि बढाउन अझ सहज भएको छ ।”

यसअघि एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्सका लागि ऊर्जा सचिवस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले निवेदन दिएपछि विद्युत् विकास विभागबाट मन्त्रालय हुँदै फेरि विभागबाट लाइसेन्स दिँदा लामो समय लाग्ने र अनेक प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्देशिकाले सहज हुने विभागले जनाएको छ ।

विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि कुनै प्रवद्र्धकले निवेदन दिएपछि विभिन्न शाखा हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा, सहसचिव, ऊर्जासचिव, कानुन उपसचिव र सहसचिव हुँदै फेरि ऊर्जासचिवसम्म फाइल पुगेर सदर भइ पुनः विद्युत् विभाग पुग्ने लामो प्रक्रियागत झन्झट थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, वहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त बाहेक एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् लाइसेन्स दिने अधिकार विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।

अब महानिर्देशकले जलविद्युत् लाइसेन्स वितरणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। लाइसेन्स सम्बन्धी ऐनको संशोधनपछि अन्य महत्वपूर्ण काममा सहभागी हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यबोझ समेत धेरै घट्ने अनुमान छ ।

हाल १ सय २० दिनभित्र पाउनुपर्ने लाइसेन्सका लागि पाँच वर्षसम्म लागेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले प्रक्रिया छोट्याउन माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले संशोधनले लाइसेन्स लिनका लागि मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने र विभिन्न व्यक्तिलाई खुसी बनाउनुर्ने अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्ति पाएको बताएका छन् ।