सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको कार्य अघि बढाउन त्यससम्बन्धी विभिन्न नमुना वा ढाँचा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई सो सम्बन्धमा यसअघि भएको अध्ययन गर्ने र सञ्चालन लागतमा कति छुट दिएर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यादेश दिएको प्रमुख कार्यकारी अघिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
तीन महिनाको समायावधि दिइएको उक्त समितिमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि रहेका छन्।
त्यस्तै बैठकले कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी बोर्डले लिने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान हाललाई पछि सारेर परियोजनासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए।
लगानी बोर्डसम्बन्धी नियमावलीले परियोजना लागतको ०. २ प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त शुल्कको ३० प्रतिशत रकम भने लगानीसम्बन्धी वार्ताअघि नै बोर्डले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियम लागू हुनुअघि नै पेस भएका आयोजना प्रस्तावकहरुले वार्तामा नबस्ने भनेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो। यही प्रावधानका कारणले कतिपय परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो ।
बैठकले परियोजना बैंक बनाउन पनि स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यसअघि नै परियोजना बैंक बनाउने कार्यका लागि परियोजनाको विस्तृत विवरण सूची तयार गरिसकेको छ।
त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि थपिएको छ । माथिल्लो कर्णालीको एक वर्ष र अरुण तेस्रोको आगामी २०७४ असोज १४ सम्म समयावधि थपिएको छ।
बैठकले तामाकोसी तेस्रो परियोजनालाई कसरी अघि बढाउनेसम्बन्धी ढाँचाको समेत टुङ्गो लगाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डका सदस्यमा अर्थमन्त्री, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न उद्योग व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्षलगायत रहने प्रावधान छ ।
