२० वर्ष किसानी गरेर ६० वर्ष पुगेका किसानलाई यही वर्षदेखि पेन्सन

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पेन्सन कोष खडा गरी किसान र सरकारले रकम जम्मा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । अध्ययनको जिम्मा पाएको नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । जसमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

सबैले आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने, तर सरकारले निम्नवर्गीय किसानका लागि धेरै रकम र ठूला किसानका लागि थोरै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सुरुमा सरकारले कोषमा निश्चित रकम राखेर पेन्सन अवधारणा लागू गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । यो व्यवस्था सीमान्तकृत, साना र मध्यम किसानलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

समाजका अध्येता हरि रोकाले २० वर्ष खेती–किसानी गरिसकेका र ६० वर्ष उमेर पुगेकाले कोषमा कुनै योगदान नगरी सोझै पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए । ‘कृषि पेसामा २० वर्ष संलग्न भइसकेका र ६० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू निवृत्तिभरण कोषमा सहभागी हुनेछैनन् । उनीहरूले सोझै राज्यबाट २५ सय रुपैयाँ पेन्सन पाउनेछन्,’ मन्त्रालयमा पेस भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, ठूला किसान र व्यावसायिक किसानको हकमा हाल ६० वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई स्किम लागू भएका वेला पेन्सन उपलब्ध गराइनेछैन ।’ ६० वर्ष नपुगेका व्यक्तिले कोषमा योगदान गर्नुपर्ने र ६० वर्ष पुगेपछि २५ सयका दरले पेन्सन पाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

किसानको मृत्यु भए आफन्तले पाउने
पेन्सन कोषमा किसानले आफ्नो आम्दानीको एक प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । सरकारले वर्गअनुसार फरक–फरक दरमा रकम थपिदिने हुन्छ । पेन्सन लिँदै गरेको पुरुष किसानको मृत्यु भएमा निजकी श्रीमती (कृषि पेसामै रहेको अवस्थामा)ले पेन्सन लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यही वर्षबाट सुरु हुन्छ : योगेन्द्रकुमार कार्की प्रवक्ता, कृषि विकास मन्त्रालय
किसानलाई सुरक्षा भत्ताका रूपमा पेन्सन वितरण गर्ने अवधारणा धेरै राम्रो हो । यसबाट कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्ने, कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा हेरिने र समग्र उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ । किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब यसलाई थप छलफल गरी चाँडै टुंगो लगाउँछौँ । हामीले सात प्रदेशका सात जिल्लाको सात अति गरिब गाविसबाट पेन्सन वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।