भुकम्पपीडितको गुनासो सुनुवाई एक महिनामा सकिने

काठमाडौँ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीको स्थलगत सर्वेक्षण र प्रमाणीकरण माघ मसान्तमा सक्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समितिले निर्णय गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।

“समितिमा आएका लाभग्राहीमा पर्ने १८ हजार ५००, गैर लाभग्राहीमा पर्ने ३० हजार ९२५, स्थलगत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने १७ हजार ६५४ र स्थलगतरुपमै प्रमाणित गर्नुपर्ने तीन हजार ४३२ गुनासा फछ्र्यौट गर्ने सिफारिस बैठकले गरेको छ”–उनले भने ।

यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस सम्बन्धी काम सकी सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामा नामावली प्रकाशन गर्न बैठकले निर्देश गरेको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा १९ हजार ८६६ घर प्रवलीकरणका लागि प्राप्त भएकाले त्यससम्बन्धी निर्णय अर्को बैठकले गर्ने भएको छ । पुनःनिर्माणमा जागरण चलाउने, स्थानीय जनसहभागिता जुटाउने, स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने, समाज एकीकरण गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने जस्ता कामका लागि गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाबाट सहकार्यका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने भएको छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ सङ्कायका सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई यही माघ २१ देखि फागुन २० सम्म एक महिना स्वयम्सेवकका रुपमा पुनःनिर्माण अभियानमा खटाइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सह–प्रवक्ता भुसालले बताए ।