रोकिएन अवैध माटो तस्करी

भक्तपुर । जिल्लाको प्राकृतिक सम्पदा नै मासेर दैनिक सयौँ टिप्पर अवैध माटो तस्करी गरिँदा पनि जिविस भक्तपुरले रोक्ने प्रयास नगर्दा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

वैधानिक रुपमा सञ्चालित खानीलाई ओसारपसारमा रोक लगाएर जिविसलाई वार्षिक रु पाँच करोडभन्दा बढी नोक्सान पुग्दा पनि अनुगमनसमेत नगरी मौन बसेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको हो ।

जिल्लाका वरिपरि रहेका कैयौँ पहाड रित्याउँदै अवैध माटो खानी सञ्चालन गर्न दिएर करोडौँको राजस्व गुमाउँदा पनि अनुगमन वा कारबाही गर्ने कार्य अगाडि नबढाएको भन्दै ताथली, सुडाल र वागेश्वरीका बासिन्दाले जिविसको गलत कार्य शैलीको विरोध गरेका छन् । जिविसले यहाँका स्वीकृत प्राप्त २६ वटा खानीलाई बन्द गराएर एक महिनायता प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा रहेको पहाड मासेर जग्गा प्लानिङ गर्ने गिरोहलाई गोप्य रुपमा माटो ओसार–पसार गर्न लिखित अनुमति नै दिएको पत्र बाहिर आएपछि जिविसको सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुुर, मातहतका प्रहरी कार्यालय र नगरकोट नगरपालिकाको नाममा पत्र पठाएर माटो ओसारपसारमा रोक नलगाउन पत्राचार गरेपछि एक महिनायता ३० भन्दा बढी पहाड एवम् डाँडा भत्काएर माटो तस्करी गरिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्ने गिरोहसँग आर्थिक प्रलोभनमा परेर जिविस कर्मचारीले अवैध माटो तस्करी गर्न गोप्य रुपमा अनुमति दिएको खुलेको छ ।

नगरकोट नगरपालिकाभित्र ताथलीको दराज काराखानासँगै १९ रोपनी जग्गाबाट अवैध माटो निकालेर तस्करी गर्ने कार्य भइरहेको छ । खरिपाटीस्थित तपा दम्फुमा ५२ रोपनी जग्गामा ढिस्को भत्काएर हजाराँै टिपर माटो बिक्री हुँदा पनि जिविसले खानीको अनुगमनसमेत गरेको छैन । तपा दम्फुमै जग्गा प्लानिङ गर्ने गिरोहले एक रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा मिचेर माटो बिक्री गरी सार्वजनिक जग्गामै प्लानिङ गर्दा पनि जिविस मौन बसेकामा वागेश्वरी, सुडाल र ताथलीका बासिन्दाले जिविसको विरोध गरेका छन् ।

विसं २०७१ चैतमा अनुसन्धानका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानीको फाइल अनुसन्धानका लागि लगेको बहाना बनाउँदै स्वीकृति दिइएका खानी सञ्चालनमा नल्याएपछि जिविस भक्तपुरले रु १४ करोडभन्दा बढीको राजस्व गुमाएको छ । छब्बीस वटा खानीबाट राजस्व गुम्दा भक्तपुरका विकास निर्माणका काम नराम्रोसँग प्रभावित भएको जिविस खानी शाखाले जानकारी दिएको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर जिविसले जग्गा प्लानिङ गर्ने गिरोहसँग राजस्व नलिई माटो बिक्री गर्न छुट दिएको खानी सञ्चालकको आरोप छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाले भने अवैध माटो बिक्री भएको विषयमा कसैले पनि जिविसमा उजुरी नदिएकाले कारबाही नगरिएको प्रतिक्रिया दिए ।