काठमाडौं र पोखरालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर लोकप्रिय बनेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङले अबको डेढ वर्षभित्र विद्युत चुहावट र आन्तरिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी संस्थालाई नाफामा लैजाने बताएका छन्।
‘प्राधिकरणलाई नाफा आर्जन गर्ने संस्था बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले सोमबार भने, ‘सकभर यही वर्ष र यो वर्ष नभए पनि अर्को आर्थिक वर्षभित्र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेछु।’
पोखरामा जारी नेपाल साहित्य महोत्सवको अन्तिम दिन सोमबार ‘चाँदीको घेरा’ शीर्षक सत्रमा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। कम्तीमा डेढ वर्ष स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने हो भने यस अवधिमा व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकिने उनको विश्वास थियो।
उनका अनुसार प्राधिकरणको वार्षिक घाटा १२ अर्ब रुपैयाँ छ भने यसको सञ्चित घाटा ३७ अर्ब छ। यसलाई अर्को आर्थिक वर्षभित्र निमिट्यान्न पारेर नाफा कमाउन उनका मुख्य चार योजना छन्।
सबभन्दा पहिला बिजुली चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा सुरु गरेको घिसिङले बताए। यसैअन्तर्गत विभिन्न उद्योगसँग मिलेमतो गरी मिटर रिडिङमा ठगी गर्ने कर्मचारीविरुद्ध धमाधम कारबाहीसमेत भइरहेको छ। प्राधिकरणकै आन्तरिक मूल्यांकनअनुसार केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको २५ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहावट हुन्छ।
‘आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्दै त्यसमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान जारी छ,’ उनले भने, ‘संस्थाभित्रको अनावश्यक खर्च घटाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु।’ यसबाहेक बिक्री बढाएर पनि यो वर्ष बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार पछिल्लो समय आयोजनाहरुलाई उच्च क्षमतामा चलाएर प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
व्यवस्थापकीय सुधारअन्तर्गत प्राधिकरणले हालै विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका २ हजार ४ सय जनाको सरुवा गरेको छ। प्राधिकरणमा कतिपय कर्मचारीको १० वर्षदेखि सरुवा हुन सकेको थिएन।
कार्यक्रमकै क्रममा प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले भारतबाट भइरहेको बिजुली आयातमाथि पनि चर्चा गरेका थिए।
अहिले भारतबाट औसत ३ सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। बढी बिजुली खपत हुने सिजनमा यो साढे ३ सय मेगावाटसम्म पुग्छ। तर, चार महिनापछि अर्को हिउँदसम्मका लागि भारतबाट बिजुली आयात गर्न नपर्ने घिसिङले बताए।
‘पछिल्लो समयको हाम्रो उत्पादन र पाइपलाइनमा रहेका आयोजना हेर्दा मे महिनादेखि भारतबाट बिजुली आयात गर्न नपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्को हिउँदमा फेरि चाहिनसक्छ।’
आन्तरिक उत्पादनले नै माग धान्न सक्ने भए पनि भारतबाट आपूर्ति पूरै बन्द गरेर बस्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे। ‘ऊर्जा आपूर्ति यस्तो कुरा हो, जसमा हामी ‘आइसोलेसन’ मा बसेर काम गर्छौं भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ ठूलो लगानीलाई सानो परिमाणको आयातले थेग्न सक्छ भने त्यो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा आयातलाई परनिर्भरता होइन, अन्तरनिर्भरताका रूपमा लिइनुपर्छ।’
