पर्याप्त बिजुली बत्तीको व्यवस्था छैन। वर्षात्मा डुबानको नियति भोग्नुपर्छ। सडक जीर्ण छन। अन्य भौतिक पूर्वाधार क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन।
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीले सधैं यस्तै किसिमका गुनासा र पीडा व्यक्त गर्दैआएका छन। गुनासो गर्न थालेका वर्षौं भयो, तर सुनुवाइ कतैबाट हुनसकेको छैन। “
उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पुरानो भवन मर्मतका लागि हामीले धेरै पटक भनेका छौँ, तर बजेट छैन भनेर ४० वर्षदेखिको जीर्ण भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ,” विजय मेटल उद्योगका सञ्चालक कन्हैयालाल वैद्यको गुनासो छ ।
विसं २०३० मा स्थापना गरिएको सो औद्योगिक क्षेत्रले आफ्नो अधिनमा रहेको जग्गा उद्योग सञ्चालनका लागि २०७१ सम्म २० वर्ष र २०७२ देखि ४० वर्षका लागि लिजमा दिँदै आएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा नाम चलेका लक्ष्मी प्लास्टिक, टण्डन प्लास्टिक, शिखर प्लाई, विनोद मेटल, विजय मेटल, नेपालगन्ज इन्जिनियरलगायत हाल ३३ उद्योग सञ्चालनमा छन। तर वर्षौंदेखि औद्योगिक क्षेत्रको स्तरोन्नति नहुँदा सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको उद्योगीको भनाइ छ।
“हामीसँग औद्योगिक क्षेत्र प्रशासनले कुनै छलफल गरेको छैन, छलफल गरेपछि पो त समस्या थाहा हुन्छ र गर्न सक्ने सहयोग गर्न सकिने हो,” नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भने। औद्योगिक क्षेत्र प्रशासन र उद्योगी, व्यवसायीबीच समन्वयको अभाव छ। यसैका कारण औद्योगिक क्षेत्रको स्तरोन्नतिमा बाधा पुगेको छ।
कुल २ सय ३३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ४३ वर्षअघि स्थापना गरिएको सो औद्योगिक क्षेत्र प्रशासनले उद्योग सञ्चालनका लागि प्रतिरोपनी जग्गाबापत ७ हजार २ सय ४५ बर्सेनि तिर्नुपरेको छ। “जग्गा लिजबाट प्राप्त रकमले औद्योगिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार गर्न पुग्दैन, केन्द्रले उपलब्ध नगराएसम्म स्थानीय तहबाट केही गर्न सकिने अवस्था छैन,” कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले भने।
औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कालोपत्रे सडक खाल्डामा परिणत भएका छन। पानीको निकास छैन। पूर्वाधार थप गरिएको छैन। विद्युत्को विद्युत्भार कटौती हुने गरेको छ। “थोरै रकमले पुग्दैन, केन्द्रले नै पहल गर्नुपर्छ,” पुनले भने।
स्तरोन्नति हुन नसक्दा नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रले एकातिर यी समस्या भोग्नुपरेको छ भने त्यहाँ सञ्चालित उद्योगलाई श्रमिकका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नगराइ काममा लगाउँदा उनीहरुको जीवन सङ्कटमा पर्ने सम्भावना त्यतिकै छ।
“उद्योगपतिले आफ्नो उद्योगमा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । कारबाही भने कसैलाई गरिएको छैन,” पुनले भने। ती उद्योगले नेपालीभन्दा भारतीय कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन। नेपाली कामदार राखे सधैँ हडताल, आन्दोलन गर्ने गरेका उद्योग सञ्चालकको आरोप छ।
तर उद्योगीले भारतीय कामदारलाई थोरै पारिश्रमिकमा काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। सो औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले ७० प्रतिशत भारतीय र ३० प्रतिशत मात्र नेपाली कामदार रहेको तथ्याङ्क छ। नेपाली कामदार पाइएन भने मात्र श्रम कार्यालयबाट स्वीकृत लिएर विदेशी कामदार काममा राख्न पाउने नियम भए पनि त्यहाँका उद्योगीले यसको पालना गरेका छैनन। विदेशी कामदारलाई स्थायी गर्नु नपर्ने, थोरै पारिश्रमिकममा काममा लगाउन पाइने कारणले पनि उनीहरुले नेपाली कामदारको सट्टा विदेशी कामदार रुचाउने गर्दछन।
“हामीले धेरै पटक प्रयास ग¥यौँ, तर सकिएन,” नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर केसीले भने। सबै सरकारी तथा पेसागत सङ्गठन मिलेर दबाब दिन सके मात्र नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। सो औद्योगिक क्षेत्रको समुचित विकासका लागि नीति, नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने दृढता, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था तथा व्यवस्थापन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ।
