औद्योगिक क्षेत्र उपत्यकाबाट नहट्ने

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने नीति लिए पनि यसको कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सरकार परिवर्तनका कारण यो नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

आव २०७३/७४ को बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र संचालित औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यकाबाहिर सार्ने योजना अघि सारिएको थियो । वर्षाैदेखी संचालनमा रहेका यी औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई कहाँ र कस्तो सुविधा दिएर सार्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीले भने सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ल्याएका नयाँ र सुधारात्मक कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण कार्यक्रम समावेश छैन ।

बन्द उद्योग खोल्ने, नयाँ उद्योग संचालन तथा नीतिगत सुधारमा मन्त्री जोशीले जोड दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सम्वन्धमा कहाँ सार्ने, कति चरणमा, कुन मापदण्ड र संचालित उद्योगलाई के सुविधा तथा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

उपत्यकामा बालाजु, पाटन र भक्तपुर गरी तीन औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा छन् । देश संघियतामा गएसँगै सबै प्रदेशमा एक÷एक ठूला औद्यागिक क्षेत्र संचालनको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाइसकेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान हचुवाको भरमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र सार्ने नीति लिएकोले कार्यान्यन हुनै नसक्ने बताउँछन् । “सरकारले कुन ठाउँमा पठाउने भन्ने निधो नगरी औद्योगिक क्षेत्र सार्ने निर्णय गरको छ, यति धेरै उद्योग र पूर्वाधार भन्नासाथ सार्न सकिने अवस्था पनि छैन,” उनले भने ।

हाल बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ३५, पाटनमा २ सय १७ र भक्तपुरमा ७० उद्योग संचालनमा छन् । यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष देवराज तामाङले औद्योगिक क्षेत्र उपत्यकाबाट हटाउने सम्वन्धमा निजी क्षेत्रसँग हालसम्म कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए ।