चार कारणले निस्सासियो काठमाडौं

धुलो र धुवाँले काठमाडौंको वायुमण्डल ध्वस्त भइरहेकै बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘इन्टरभेन्सन्स फर हेल्दी इन्भायरोमेन्ट’ विभागका संयोजक डा। कार्लोस डोराले यहाँ चुरोटले (१६ हजार) भन्दा झन्डै दोब्बर मानिसको प्रदूषित हावाले (३० हजार) ज्यान गइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिकमा काठमाडौंको वायुप्रदूषणलाई लिएर उनको अन्तर्वार्ता छ।

सवारीसाधनको बढ्दो चाप त थियो नै, त्यसमाथि चक्रपथको सडक विस्तारदेखि भित्री काठमाडौंमा पनि सडक फराकिलो पार्न भत्काइएका घर अलपत्र छाडिदिँदा काठमाडौं धुलो र धुवाँले गुम्सिएको छ। झन् पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले नयाँ वितरण प्रणाली जडान गर्न जताततै खाल्डो खनेर छाडेपछि सहरमा धुलोको आतंकै मच्चिएको छ।

र, यी सबैभन्दा माथि अहिले हामी पुस–माघ महिनामा छौं, जुन काठमाडौं खाल्डोको धुलो र धुवाँ यहीँ थुप्रिएर बस्ने याम हो।

‘यसपालि काठमाडौंलाई प्रदूषित गराउने सबैथोक एकैचोटि पर्यो,’ वातावरणविद् तोरण शर्मा भन्छन्, ‘त्यही भएर काठमाडौं निसास्सिएको छ।’

वायु प्रदूषणको हिसाबले यतिबेला काठमाडौंको अवस्था भयावह रहेको शर्मा बताउँछन्। उपत्यकाको प्रदूषण मापनअनुसार दिउँसोको अधिकांश समय व्यायाम र खेलकूदसमेत गर्न नहुने ‘अतिप्रदूषित’ छ। बिहानीपख त त्योभन्दा ‘खतरनाक’ रहेको प्रदूषण मापनले देखाउँछ।

वातावरणविद् शर्मा भने पत्रपत्रिकामा निस्केका यी मापनको स्रोत र आधार प्रस्ट नखुलेकाले हत्तपत्त विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको सुनाउँछन्।

‘धेरै पहिले डेनमार्कले काठमाडौंमा वायु प्रदूषण मापन गर्ने प्रविधि राखिदिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो काम नलाग्ने भइसकेको छ, त्यसैले अहिलेको अवस्था के हो भनेर बताउनसक्ने स्थितिमा सरकार आफैं पनि छैन।’

हानिकारक धुवाँको समस्याबीच यतिबेला निर्माणका कामले काठमाडौंलाई झनै धुलाम्मे बनाएको छ। यस्तो बेला पनि सबै सरोकारवाला निकाय एकअर्कालाई औंल्याएर बसिरहेको शर्मा गुनासो गर्छन्।

सबै निकाय मिलेर तत्काल सडक व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको सुझाव छ।

यस्तो अवस्थामा योजना आयोगमै बैठक बसाएर संयुक्त कार्यदल गठन गर्नेदेखि मन्त्रालय र विभागहरूबाट अनेक प्रयास भइसकेका छन्। उता सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरिसकेको छ।

मुलुकमा वातावरण मन्त्रालय छ। मन्त्रालय मातहतको एउटै मात्र वातावरण विभाग पनि उपत्यकामै छ। राजधानी यस्तरी निस्सासिने गरी प्रदूषित हुँदा त्यो विभाग के गरिरहेको छ तरु

‘धुलो र धुवाँले समस्या उत्पन्न गरेपछि हामीले सरोकारवाला सबैको बैठक गत साता बोलाएका थियौं,’ विभागका महानिर्देशक डा। सुरोज पोखरेल भन्छन्, ‘अरू त आए, तर मुख्य सरोकारवाला मेलम्ची र सडक विभागका कोही पनि प्रतिनिधि बैठकमै आइदिएनन्।’

पोखरेलका अनुसार यी दुवै निकायका प्रतिनिधि बोलाएको बैठकमै उपस्थित नभइदिएको यो दोस्रोपटक थियो।

यस्तो अवस्थामा अब विभागले के गर्छरु

‘हामी हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘मैले भर्खरै उनीहरुलाई निर्माणका निम्ति वातावरणीय सम्झौता ९इआइए० को प्रतिलिपि तत्काल पठाउन पत्र काटेको छु।’

पोखरेलका अनुसार यस्ता किसिमका आयोजनामा इआइए ९इन्भायरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट० र आइइए ९इन्टिग्रेटेड इन्भायरोमेन्टल एसेसमेन्ट० गरेर वातावरणलाई प्रभाव पार्ने दुई किसिमका पत्र तयार पारिएका हुन्छन्। नीतिगत हिसाबले इआइएका प्रतिलिपि वातावरण विभागमा पनि दर्ता गरिएको हुन्छ भने आइइएलाई चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुले नै कार्यान्वयन गराउँछन्।

मेलम्ची र चक्रपथको सडक विस्तार दुवैले आइइएबाट काम अघि बढाएको हुनाले त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि के कस्तो सर्त राखिएको थियो भन्ने रेकर्ड विभागसँग उपलब्ध छैन।

‘जस्तोसुकै स्थितिमा पनि सहरको वातावरण यसरी बिथोलिने गरेर कुनै पनि निर्माण गर्नै पाइँदैन,’ महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘त्यही सम्झौता कहाँनिर उल्लंघन भइरहेको छ भनेर हेर्न अब हामीले आइइएको प्रतिलिपि नै मगाएका छौं।’

बोलाएको बैठकमै नआउने ती निकायले यसरी मगाएको पत्र पठाउलान् तरु यो प्रश्न गर्दा महानिर्देशक पोखरेल एकछिनसम्म चुप लागेर बसे।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दिएको अधिकारका आधारमा मेलम्ची र सडक विभागले वातावरणीय पक्षसमेत हेर्नेगरी यो काम अघि बढाइरहेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो पूरा भएन भन्दै आमसरोकार देखिएको आधारमा हामीले पहल गर्दा पनि बैठकमै नआइदिएपछि जे जस्तो अवस्थामा पनि हामी त अगाडि बढ्नै पर्छ।’

काठमाडौंमा सडकको कारणले असाध्यै समस्या भयो भनेर चार महिना पहिले नै विभागबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो। आजसम्म त्यसको प्रतिक्रियासमेत नपाएको पोखरेलले जानकारी दिए। उनी योजना आयोगमा भर्खरै गठन गरिको संयुक्त कार्यदल ‘क्लिन एयर एक्सन प्लान फर काठमाडौं भ्याली’ का संयोजकसमेत हुन्।

विभागको फेरि आफ्नै समस्या पनि छन्। १६ जना निरिक्षक रहेकामा मुलुकभरि परियोजनामा खटाउनुपर्ने अवस्थाले यतिबेला पाँच–छ जनामात्र कार्यालयमा उपलब्ध रहेको महानिर्देशक बताउँछन्।

‘जल, ध्वनी प्रदूषणको कुरै छाडौं, सडककै धुलोले नागढुँगा–कलंकी भेग आक्रान्त भएपछि त्यहाँ पनि निरिक्षक खटाएका छौं,’ उनले भने।

पोखरेलका अनुसार कलंकी–नागढुँगा साइडको रिपोर्ट तयार पार्न यतिबेला अन्तिम तयारी भइरहेको छ।

मेलम्ची आयोजनाको हकमा भने उसले खाल्डो खनेको ठाउँमा ‘ब्युटाइल रेजिन’ नामको धुलो छर्ने प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरिदिए पनि तत्काल धुलो नउड्ने पोखरेल सुनाउँछन्।

‘त्यस्तो धुलो छरिएको छ,’ मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘केही दिनलाई धुलो उड्न रोक्ने सेतो रंगको त्यस्तो धुले रसायन जताततै सर्वसाधारणले देखेकै होलान्।’

ढकालले सेतोपाटीलाई अबको एक सातामा मेलम्चीको खाल्डोका कारण धुलो उडेका अधिकांश सडक पक्की भइसक्ने दाबी पनि गरे।

वातावरण विभागले बोलाएको बैठकबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउने ढकालले प्रारम्भमा सन् २००२ र त्यसपछि सन् २००८ मा भएका वातावरणसम्बन्धी सर्त ९आइइए० लाई आयोजनाले ठेकेदारमार्फत् पालना गराउँदै आइरहेको दाबीसमेत गरे।

‘आसफल्ट प्लान्टबाट एकैपटक धेरै माल उत्पादन हुने भएकाले थोरै ९सय दुइसय मिटर० खनेको ठाउँमा पक्की ओछ्याउन ठेकेदारलाई समस्या भएको थियो,’ ढकालले दाबी गरे, ‘अब रातदिन लगाएर पक्की ओछ्याइने छ।’

यो दसैंमै मेलम्चीको पानी ख्वाउने बाचा गरिएसँगै उपत्यकाभरिको खानेपानी वितरण प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउन खोज्दा यहाँका बासिन्दाले अलि समय दुःख उठाउनुपरेको प्रवक्ता ढकालले स्वीकारे।

‘सम्झौताअनुसारै खनेको अधिकांश स्थानमा पाँच दिनभित्र मानिस हिँड्नसक्ने बाटो तयार पारिएकै छ,’ उनले थपे, ‘अब त पक्की नै पनि बनाइदिने हिसाबले काम अगाडि बढिसकेको छ।’

के मेलम्चीले खनेका खाल्डामा पक्की ओछ्याएपछि काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा ठूलो अन्तर आउनेछरु

‘आउँदैन,’ वातावरण विभागका महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘वातावरणको बारेमा मान्छेको बुझाइले पनि समस्या थपिएको हो।’

उनका अनुसार मेलम्चीले खनेको खाल्डो र सडक विस्तारका कामले ठूला ‘डस्ट पार्टिकल’ सडकमा उडाइरहेको छ। त्यो धुलो हेर्दा भयावह देखिए पनि स्वास्थ्यका निम्ति अति चिन्ताजनक होइन। चिन्ताजनक भनेको यहाँको वायुमा मिसिइरहेको धुवाँ हो। धुलोलाई फोक्सोसम्म पुग्न नदिन हाम्रा नाकले नै पर्याप्त फिल्टर गर्ने पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार धुवाँमा रहेका मसिना कण भने फोक्सो मात्र नभई हाम्रो रक्तसञ्चार प्रणालीमा समेत प्रवेश गर्छ।

‘पीएम २।५ माइक्रोनभन्दा साना कणको प्रदूषणमा सवारीसाधन नै जिम्मेवार हो,’ महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘जबसम्म सडकमा अत्यधिक धुवाँ फाल्ने सवारीसाधन रोक्दैनौं, वायु प्रदूषण नियन्त्रित हुँदैन।’

आफूहरुले पहल बढाएको ‘ग्रीन गवर्नेन्स’का योजना अब लागू गर्ने बेला भइसकेको बताउने पोखरेलका अनुसार तत्कालका निम्ति विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइनु अत्यन्त जरुरी छ। उनका अनुसार विभागले उपत्यकाभित्रको वायु प्रदूषणमा अर्को मुख्य जिम्मेवार यहाँका इँटाभट्टालाई पनि नयाँ मापदण्ड बनाएर बाँध्ने तयारी थालिसकेको छ।

‘यो सबैमा पनि मुख्य समस्या त काठमाडौंका सडकमा गुड्ने अत्यधिक थोत्रा सवारीसाधन नै हुन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तिनलाई नियन्त्रणमा लिइनु जरुरी छ।’

वातावरण विभागका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार मुलुकभरी सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारले २०५६ सालदेखि यातायात व्यवस्था विभागलाई दिँदै आएको छ। यसैअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो फागुन १७ गतेदेखि उपत्यकामा २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नियन्त्रण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयन यातायात व्यवस्था विभागले गर्नेछ।

त्यहाँ पनि समस्या के छ भने विभागको आफ्नै रेकर्ड पल्टाएर हेर्ने हो भने अधिकांश सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन नै २० वर्षभन्दा पुराना छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई लागू हुन लागेको यो कडाइ कत्तिको कार्यान्वयन हुनसक्लारु

‘समस्या त होला,’ महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘विभागले भोलि सडकमा रोक्नेबित्तिकै सार्वजनिक सवारीका धनीले सरकारी गाडीकै बारेमा कुरा उठाउने छन्।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ भने सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण सार्वजनिक सवारी साधनबाटै भइरहेको अवस्थामा उक्त निर्णय लागू गराएरै छाड्ने बताउँछन्। ‘सार्वजनिक यातायातपछि निजी र सरकारीलाई पनि यो नियम लागू हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

सरकार आफैले थोत्रो सवारीसाधन राखेर अरुलाई रोक्न खोज्नु कत्तिको बुद्धिमानी होलारु भनेर सोध्दा श्रेष्ठले तत्काल सरकारले आफूसँग भएका त्यति धेरै गाडीको विकल्प खोज्न नसक्ने अवस्थामा काठमाडौंको सडकलाई चाहिँ प्रदूषणमुक्त बनाउनै पर्ने बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले सडकको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा भोलि त्यो दायित्व आफूहरूमै आइपुग्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक बताउँछन्।

‘म चाहिँ पुराना गाडी रोक्का गरेर मोटर कम्पनीको बिक्री बढाउनुभन्दा सर्भिसिङ कार्डको विकल्प उपयुक्त देख्छु,’ वातावरण महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘लाइसेन्स र ब्लुबुक जत्तिकै महत्व सर्भिसिङ कार्डलाई दिएर कडाइ गरियो भने प्रदूषणको यो समस्या समाधान हुने उपयुक्त विकल्प हो।’