बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३ | Thursday 5th November 2026

राम्रो ठाउँमा सरूवा हुन कर्मचारी तँछाडमछाड

  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, चैत्र ३, २०७३



  • सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गरेसँगै राम्रा र सुविधा सम्पन्न स्थानीय तहमा जान कर्मचारीहरू सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कर्मचारी युनियनको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।

    अन्य समयमा ११ बजे पनि कार्यालय नपुग्ने कर्मचारी मङ्गलबार र बुधबार ९ बजेदेखि नै मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा अन्य कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्री, सचिव र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरेर राम्रा र सुगम जिल्लाका स्थानीय तहमा सरूवा गर्न कर्मचारीहरू लागेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए।

    मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने गरी कार्यायोजना बनाएको छ ।   तत्कालका लागि चारवटा महानगरपालिकामा चारजना सहसचिव, १३ उपमहानगरपालिकामा र २४६ नगरपालिकामा गरी २५९ उपसचिव ४८१ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत आवश्यक पर्ने र  त्यसका लागि कर्मचारीको अभाव नभएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  त्यस्तै  कुल स्थानीय निकायका कर्मचारी मात्र १७ हजार ४ जना छन्।

    वडा कार्यालयसम्बन्धी काम स्थानीय निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएकाले वडामा कर्मचारीको खासै समस्या नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए।

    उनका अनुसार सुगम जिल्लामा बुधबार नै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेको र दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्ममा पुग्ने जनाइएको छ ।

    मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरू सुगम र राम्रा स्थानीय तहमा जान सामान्य दबाब आउनु स्वाभाविक भए पनि थेग्नै नसक्ने गरी भने दबाब नआएको दाबी प्रवक्ता शर्माले गरे ।  उनले भने, ‘मलाई त्यस्तो दबाब आएको छैन तर कतिपय कर्मचारीको अप्ठ्यारो र बाध्यता भने मन्त्रालयले हेरेर उपयुक्त  जिम्मेवारी दिन सक्छ । ’

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    सञ्चारकर्मी पक्राउ परेपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्झिने हो ?
    अनसनरत डा केसीसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय टोली गठन
    IGP परिवर्तनबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ :  लिङ्देन
    प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने IGP केसीको प्रतिबद्धता, कर्मचारीका गुनासा सुन्न संयन्त्र बनाउने
    प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन, भने- ‘नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी अब रहनुहुँदैन’
    नवनियुक्त IGP केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
    मोटरसाइकलमा कालो नम्बर प्लेट जडान गर्ने बागमतीको कदमबारे के भन्छन् यातायात व्यवसायी ?
    नेपाली सेनाको प्राड बिबाक जर्नल २०८३ को बिमोचन
    न्यायमा पहुँच बढे मात्रै न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्छ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा
    जडीबुटी बेचेर चार करोड राजस्व संकलन

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij