स्वास्थ्य सामग्रीमा हुने करोडौं रुपैंयाँको अनियमितता रोक्ने निर्देशिका पारित

स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरुको मुल्य निर्धारण नहुँदा अहिले सम्म भइरहेको अनियमिततालाई रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

उपकरणहरुको खरिद तथा वितरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थीत बनाउने उद्धेश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पारित गरेको छ ।

निर्देशिका लागु भएपछि गुणस्तरिय स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु मात्रै खरिद हुने र निकै सस्तो पनि पर्ने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।

उनले गुणस्तरीय सामग्री सस्तोमा किन्ने व्यवस्था हुनासाथ स्वास्थ्य सेवा पनि सस्तो र गुणस्तरीय हुनुका साथै राज्यको करोडौ रुपैया अनियमितता हुन नपाई जोगिने बताए ।

‘अहिले सम्म स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु किन्दा कुनलाई कति पर्ने हो, त्यसको गुणस्तर के हुनु पर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ, खरिद गर्ने निकाय के कस्तो हुनु पर्ने हो भन्ने व्यवस्था नहुदा सामग्रीको गुणस्तर र त्यसलाई तिर्ने रकममा सन्तुलन भएको थिएन’, स्वास्थ्य मन्त्री थापाले भने ‘अवदेखि यसबाट करोडौ रुपैयाको सदुपयोग हुनेछ भने गुणस्तरीय सामग्रीहरु मात्रै खरिद हुने छन ।’

निकासी तथा पैठारी गर्ने सरकारी काम कारबाही छिटो छरितो र मितव्ययी हुने मन्त्री थापाको भनाई छ ।

स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरुको खरिदका लागि पहिलो पटक बनाइएको निर्देशिकाले यसको उत्पादन, निकासी पैठारी वा बिक्री वितरणमा गुणस्तर कायम हुने उनले बताए ।

कुनै प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको गुणस्तर रहे नरहेको सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग, राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई आधार मानिनेछ ।

त्यस्तो मापदण्ड नभएको अवस्थामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतका आधारमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रियस्तर निर्धारण गरिनेछ ।

राष्ट्रियस्तर निर्धारण गर्दा मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जोखिम समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियस्तर बमोजिम गुणस्तर कायम नभएको प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण नेपालभित्र उत्पादन वा पैठारी गर्न पाइने छैन ।

मन्त्रालयले कुनै पनि मुलुकमा एक पटक प्रयोग भइसकेका तथा पुराना प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण नेपालभित्र विक्रिवितरण तथा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

अरु ठाउँमा प्रयोग भईसकेका कतिपय पुराना उपकरणहरु नेपालमा पुर्नप्रयोग गर्ने, मर्मत गरिएको वा पुनर्निर्मित सामग्रीहरु पनि नेपालमा ल्याउने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिका अनुसार उपकरण उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्न वा त्यस्तो सामग्री तथा उपकरणको निकासी पैठारी गर्नको लागि औषधी व्यवस्था विभागबाट सिफारिसपत्र लिई नेपालमै दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

सामग्री तथा उपकरणहरुको खरिद, गुणस्तर, मुल्य, कारोबार गर्ने निकाय लगायतको अनुगमन गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ ।

निर्देशिकामा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री भन्नाले शल्यक्रिया गर्दा चाहिने सामग्री पर्दछन भने साधन, औजार, यान्त्रिक सामाग्री, मेडिकल उपकरण, प्रत्यारोपणयन्त्र, मापनयन्त्र, गर्भ निरोधक साधन वा वस्तु पनि प्रविधिजन्य स्वास्थ्य उपकरणमा पर्दछन् ।

अनुमति लिएर मात्र उपकरण तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको उत्पादन, निकासी, पैठारी तथा बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

अनुमति लिएका संस्थाको विवरण औषधि व्यवस्था विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सूचीकृत नभएका संस्थाले कुनै पनि कारोवार गर्न पाउनेछैनन् ।

हालसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामाग्री आयात गर्दा कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले निम्न गुणस्तरका सामाग्री धेरै भित्रिएको, नियमन र जाँच नहुँदा जथाभावी हुनेगरेको थियो ।

निर्देशिका विपरित कार्य गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई औषधि ऐन, खरिद ऐनलगायतका विभन्नि ऐन कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।