अपराधपीडितले राहत पाउने पहिलो विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौं । नेपालमै पहिलोपटक अपराधपीडितले राहत वा क्षतिपूर्ति पाउने कानून ल्याउन लागिएको छ । उक्त राहत वा क्षतिपूर्ति अपराधकर्ममा संलग्नबाट भराइनेछ ।

कसूरदार वा अभियुक्तले तिर्न नसक्ने प्रमाणित भई पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति वा राहत रकम नपाउने भएमा पीडित कोषले व्यहोर्नेछ ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा गत बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएर सोमबार छलफल भएको अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

उक्त विधेयक पारित भएमा यस्तो कानून ल्याउनेमा नेपाल निकै अगाडि हुनेछ ।

उक्त विधेयक पारित भएपछि बन्ने ‘अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ मा पीडित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार पीडित कोष भनेको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोष हो ।

संविधानको धारा २१ मा ‘अपराध पीडितको हक’ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।’

उपधारा (२) मा ‘अपराधपीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ लेखिएको छ । -नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट