संविधानको तीन वर्षे यात्राः कार्यान्वयनमा चुनौती, असन्तुष्टिहरु अझै साम्य भएनन्

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ ।

मुलुकको भविष्यबारे अन्योल भइरहेका  बेला २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले जोखिम मोलेर नयाँ संविधान घोषणा जारी गरेको थियो ।

तर त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको क्रममा सहमति गरेर संविधान जारी गरेका दलहरुबीच नै एक मत हुन सकेन । तर, पनि विस्तारै संविधान कार्यान्वयन हुने बाटोमा अग्रसर भईरहेको छ ।

संविधानसभाका करीब ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधान अझै पनि सर्वसम्मत हुन भने सकेको छैन ।

संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेश केन्द्रित दलहरुले सडक आन्दोलन मात्र गरेनन् नाकाबन्दी समेत गरे ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै संघीय र प्रदेशको चुनावसम्म आइपुग्दा असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरु यही संविधानभित्रै रहेर निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । सोहीअनुसार मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संविधानअनुसार नै सरकारहरु गठन भएका छन् ।

असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरु पनि यही संविधानलाई टेकेर सत्तामा पुगिसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन संसद्बाट धमाधम बन्दै छन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनि सकेका छन् । तर, अझै पनि धेरै कानुन बनाउनुपर्ने र संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमतको सरकारले मात्र प्रयास गरेर हुँदै मुलुकका सबै राजनीतिक दल र सम्बन्धित अन्य निकायहरुबाट पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

तीन वर्षअघि आजकै दिन संविधान जारी भएको साँझ देशमा दिपावली र विरोध सँगसँगै भएको थियो ।

त्यसपछिका दिनमा संविधानले दिएका अधिकार जनतालाई बुझाउने अभियान र संविधानको विरोधमा संशोधनको मागसहितको आन्दोलन पनि सँगसँगै चल्यो ।

तर, अहिले संविधानप्रति उत्तेजक टिप्पणी नभए पनि संविधान सजिलो ढंगबाट अगाडी बढिरहेको छैन् ।

त्यसैले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर दलीय एकताबाट पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अगाडी बढाउन सकेमात्र जनताले नयाँ संविधानको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।