विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ व्यवस्था, ‘नेता’को हाजिर अनिवार्य

काठमाडौं, असोज ५ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले नियमितरुपमा हाजिर गरी कामकाज गर्नेगरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

आन्तरिक प्रशासन प्रणाली सुधार गरी नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा दिने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले सो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

गत भदौ २५ गते बसेको प्राधिकरण बैठकले मिटर रिडरबाहेकका हकमा अनिवार्य हाजिरी गर्नुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो व्यवस्था यही असोज ७ गते आइतबारदेखि लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले दिनमा एकपल्टमात्रै हाजिर गरे हुने व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।

प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा प्राधिकरणले व्यवस्था गरेबमोजिम मिटर ‘रिडिङ’मा संलग्न कर्मचारीबाहेकले कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयअनुसार अनिवार्यरुपमा आएको र गएको समय जनिने गरी विद्युतीय हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि आन्तरिक व्यवस्थापनको सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा अन्य सुधारात्मक काममा लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

सोही घोषणाबमोजिम नै बाध्यकारीरुपमा सबै कर्मचारीलाई हाजिरीमा कडाइ गरिएको हो ।

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विनियमावलीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि आन्तरिक सुधारकारुपमा यस्तो कदम चालिएको हो ।

प्राधिकरणको यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी ट्रेड युनियनका नेता प्रभावित हुने भएका छन् ।

प्राधिकरणमा नेपाली कांग्रेसको कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियन छ । तत्कालीन नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका क्रमशः कर्मचारी युनियन तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (संयुक्त) र राप्रपाको कर्मचारी कल्याण परिषद क्रियाशील छन् ।

कार्यालय आएको र गएको समय जनिने गरी हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि दिनमा दुईपल्ट हाजिर गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसैगरी, उपकार्यकारी निर्देशकले पनि दुईपल्ट नै हाजिर गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि, उनीहरुले दिनमा एकपल्टमात्रै हाजिर गरे हुने व्यवस्था थियो ।

मिटर रिडिङमा खटिने कर्मचारीले भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस