घाम ताप्दै नेपाल एयरलाइन्सका वाइडबडी जहाज

नेपाल एयरलाइन्सले २४ अर्ब ऋण र वार्षिक अर्बौं ब्याजको भारसहित ल्याएका दुइटा वाइडबडी जहाज अहिले घाम तापेर बसेका छन्।

एक महिनाको फरकमा एयरलाइन्सले दुइटा वाइडबडी जहाज ‘एयरबस ३३०’ भित्र्याएको थियो। जहाज आएको ३/४ महिना वितिसक्दा पनि एयरलाइन्सले तिनको उडान गन्तव्य पहिचान गर्न सकेको छैन।

यी जहाज काठमाडौंबाट जापान, कोरिया तथा साउदी अरेबिया सिधा उडान गर्ने भन्दै किनिएका थिए। त्यो हिसाबमा दैनिक १५ घण्टा बढी उड्नुपर्ने हुन्। अहिले नयाँ दिल्ली, बैंकक र दोहामा सिमित छन्। दैनिक ७/८ घण्टा पनि उडेका छैनन्।

एयरलाइन्सले यसअघि करिब चार अर्ब रुपैयाँको ऋणभार बोकेर ल्याएका चिनियाँ जहाज (ए ३२०) पनि उड्न नसकेर विमानस्थलमा घाम तापेरै बसेका छन्।

‘ए ३२० र ए ३३० को उडान लागतमा आकाशपाताल फरक पर्छ। यिनको क्षमता पनि फरक छ। तर दुवैले बोक्ने यात्रु संख्या उही भएपछि व्यावसायिकरुपमा नचलेकै मान्नुपर्छ’ एयरलाइन्सका एक इञ्जिनियरले भने।

अर्बौं लगानीका एयरबस ३३० ले एकातिर छोटो दूरी उडेर इन्जिनको ‘लाइफ साइकल’ खेर फालिरहेका छन्। अर्कोतिर बजार प्रवर्द्धन अभावमा २७५ सिट क्षमता भए पनि १५६ सिट क्षमता भएका एयरबस ३२० कै यात्रु बोकेर हिँडिरहेका छन्।

एयरलाइन्सले ए ३३० जहाज सबै गन्तव्यमा उडाउन सकेको छैन। जहाज आउनुअघि नै गन्तव्य निश्चित भइसक्नुपर्ने हो। चार महिना बितिसक्यो, गन्तव्यको टुंगो छैन। उडान अनुमति प्रक्रिया पनि सुस्त देखिन्छ।

एयरलाइन्सले मलेसिया र दुबईमा उडान अनुमति पाएको छैन। कोरियाले उडान अनुमति दिनु पहिले सुरक्षा अडिट गर्न एक टोली पठाउने पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रअनुसार नेपाल बोलाउने तयारी भए पनि उनीहरूले आउने मिति हाल स्थगित गरेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अशोक सिग्देलले जानकारी दिए।

जापान र साउदी अरेबियामा भने एयरलाइन्सले अहिलेसम्म ‘जेनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए)’ समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन।

प्रवक्ता सिग्देल भने साउदीमा एयरलाइन्स टोली पुगेर कानूनीरुपमा अनुमतिका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको तर उताको निर्णय आउन ढिला भएको बताउँछन्।

‘साउदीका लागि त्यहाँ पुगेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं। अबको कही समयभित्र त्यहाँको प्रतिक्रिया आउँछ’ सिग्देलले भने। जापानमा भने एयरलाइन्सले उडान अनुमतिका लागि आवेदन मात्र दिएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आएको छैन।

‘नेल एयरलाइन्सबाट उडान अनुमति सम्बन्धी काम धेरै पहिले भइसक्नुपर्ने थियो,’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

युरोपियन युनियनको कालोसूचीको कारण देखाउँदै अनुमति नपाएको भनेर पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार पन्छिने गरेका छन्। तर यही कालोसूचीकै बीचमा हिमालय एयरलाइन्सले साउदीमा उडान अनुमति पाएको थियो।

कंसाकारको अर्को तर्क पनि छ- जहाज नभएकोले उडान अनुमति दिन नमानेको। यो तर्कलाई पनि हिमालयकै न्यारोवडी जहाज हुँदा साउदीमा पाएको अनुमतिले खण्डन गरेको छ।

जहाज खरिदमा मात्र ध्यान दिएर उडान तयारी नगर्दा एयरलाइन्सले ठूलो ऋणका साथै बर्सेनी बोक्नुपर्ने ब्याजभार पनि कम्ती हुनछैन। सामान्यतया एयरलाइन्सले वर्षमा ब्याज मात्र २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

जहाज किन्न एयरलाइन्सले नागरिक लगानी कोष र संचयकोषसँग ऋण लिएको छ। जसमा नागरिक लगानी कोषले ब्याजदर परिमार्जन गरिसकेको छ। लगानी कोषले १२ अर्ब रुपैयाँ ९ प्रतिशत ब्याजदरमा सम्झौता गरेको थियो। यो भनेको वार्षिक १ अर्ब ८ करोड हुन आउँछ। १५ वर्षका लागि भनेर कोषले ऋण दिएको हो।

सम्झौताअनुसार यसको अवधि बढाउन सकिन्छ। व्यवसायिक उडान सुरु भएपछि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने शर्त थियो। जसअनुसार अहिले व्यवसायिक उडान सुरु भएपछि ब्याजदर पुनरावलोकन भएको छ। अब वार्षिक १०.५० प्रतिशतका दरले त्रैमासिक रुपमा निगमले ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने छ। अर्थात १ अर्ब २६ करोड ।

गन्तव्य अनुमति प्रक्रियासँगै पाइलट तथा जनशक्ति पनि अभाव भएको एयरलाइन्सका कर्मचारी बताउँछन्। यहीकारण दिनमा १५ घण्टा बढी उड्नुपर्ने जहाज कहिले खाली नै बस्ने उनीहरूको भनाइ छ।