सिंहदरबार घेर्ने कर्मचारीलाई सरकारको जवाफ- अनुमानको आन्दोलन

सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गरिरहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले अनुमानको आन्दोलन चलाइरहेको टिप्पणी गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शंकाको भरमा कर्मचारीले आन्दोलन गरेको बताएका हुन्।

बुधबार कर्मचारीहरूले समायोजन स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने, मुख्यसचिव हुनेसम्मको बाटो खुल्ला राखिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए।

मन्त्री बाँस्कोटाले कर्मचारीहरुलाई जाडोको मौसम आन्दोलनले नतताउन चुनौती दिएका हुन्।

संविधान प्रारम्भ हुँदा बखत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरि सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले समायोजन अगाडि बढाएको बाँस्कोटाले बताए।

‘नयाँ संविधान जारी हुँदाका बखत भनेपछि त्यसयता भर्ना भएकाहरु समायोजनमा पर्न हुन्न भन्ने तर्क आएको छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘सेवा अवधि प्रारम्भ भएका कर्मचारी पर्न हुन्न भन्ने तर्क सर्वथा गलत हो। किनभने समायोजन प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न बाँकी थियो। संविधान मात्र जारी भएको थियो। त्यस हिसाबले यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ। दृष्टिकोण छ। त्यसैले यो आन्दोलन अर्थपूर्ण छैन।’

बाँस्कोटाले संविधान जारी हुँदा रहेका पदहरुलाई निरन्तरताको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए। ‘पदहरुमा सेवा अवधि सकिन्छ, कसैले राजीनामा गर्छ। तर दरबन्दी रहेसम्म पूर्ति हुन्छ। खाली त रहन्नँ’, बाँस्कोटाले तर्क गरे।

उनले संविधान जारी भएपछि २१ हजार ७ सय ५३ पद पूर्ति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरु पनि समायोजनमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मन्त्री बास्कोटाले समायोजनमा ढिलाइ हुनुको कारण कर्मचारीको अभाव महत्वपूर्ण कारण रहेको बताए। सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ संगठन संरचनामा ४६ हजार कर्मचारी केन्द्रमा रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै २२ हजार प्रदेशमा र ५८ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा रहने प्रावधान छ। हाल सरकारसँग ८९ हजार कर्मचारी छन्। ‘हामीले ४४ हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्नेछ’, बाँस्कोटाले भने।

उनले समायोजनमा गएका कर्मचारी केन्द्रमा आउने वा बढुवा हुनेबारे अध्यादेश मौन रहेको भन्दै विरोध उचित नभएको बताए।

‘समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा नेपाल सरकारले बेहोर्ने भन्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ’, बास्कोटाले भने, ‘त्यसैले उहाँहरु संघमा आउन पाउने/नपाउने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। स्थानीय तहको कर्मचारीको सेवा सर्त र मापदण्ड सम्बन्धि विषय टुङ्गिन समेत बाँकी छ।’

बास्कोटाले कर्मचारी आन्दोलन शंकाको भरमा अगाडि बढेको आरोप लगाए।

‘अहिले नै यसो होला, त्यसो होला, कसो होला भनेर शंकाको भरमा वातावरण तताउने काम नगरौँ’, बास्कोटाले भने, ‘जाडो मौसममा धेरै तताउन आवश्यक छैन। त्यो पनि आन्दोलनले।’

उनले कर्मचारीलाई हिटर, ग्यास र भए एसी बालेर वातावरण तताउन सुझाव दिए।

‘हिटर बालेर ग्याँस बालेर तताउनु, एसि बालेर तताउनु राम्रै हो। शंकाको भरमा तताउनु वा भ्रम श्रृजना गर्नु वा आफैँ स्पष्ट नभएको विषयमा अगाडि जानु त्यति राम्रो होइन’, बाँस्कोटाले चुनौती दिने शैलीमा भने।

उनले समायोजनमा जाँदा इन्जिनियरिङ, प्रशासन, लेखाका कर्मचारी जाने बताए। स्वास्थ्य, कृषि र पशु सेवामा कर्मचारी यसअघि देखि नै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको पक्षलाई समेत समायोजनका क्रममा ध्यान दिइएको उनले बताए।

बाँस्कोटाले कसैलाई पनि समायोजनका क्रममा काखा र पाखा नगर्ने बताए।

उनले स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आइसकेकाले त्यस अनुसार पनि कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढी सकेको उल्लेख गरे।

‘पद र तह कायम गर्ने विषयमा समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्र नेपाल सरकारले पत्र दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो’, बास्कोटाले भने, ‘कसैलाई बढ्तै अप्ठेरो पार्ने कुनै कुरा भए प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुनको, अर्थ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि रहने समिति समेत बनाएका छौँ।’

उनले समायोजनको विषय धेरै उचाल्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे। ‘यो विषय धेरै उचाल्नुपर्ने वा के के न भएछ भनेर धर्ना जुलुस गर्ने विषयमा पर्दैन’, बास्कोटाले भने।

उनले समायोजनमा जेष्ठलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय समेत अनुमानमा आधारित रहेको बताए। ‘यो अनुमानको आन्दोलन हो’, बास्कोटाले भने, ‘जेष्ठले पाउने भन्ने अनुमानमा आधारित हुन्छ।’