कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अझै पुगेन विद्युत्

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अझै पनि विद्युत् सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

जलविद्युत्को अपार सम्भावना भए पनि सो प्रदेशका नागरिकले सहजरूपमा विद्युत् सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशका २७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको पाइएको हो।

मुलुकको कूल जनसङ्ख्या मध्ये ७७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। अझै २२ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुग्न नसकेको पाइएको छ।

सबैभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने प्रदेश नं ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस प्रदेशका ९० प्रतिशत बढी जनसङ्ख्याले विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका छन्। यस्तै प्रदेश नं १ मा ७५ दशमलव ९०, प्रदेश नं ३ मा ७९.७७, गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश नं ५ मा ८१.०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको पाइएको छ। यसरी हेर्दा विद्युत् सेवाको उपलब्धतामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश नै पछाडि रहेको पाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशका छ नगरपालिका र ३७ गाँउपालिका तथा सुदूरुपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिका र ११ गाँउपालिकामा विद्युत्को पहुँच पुग्न नसकेको हो। दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबैका लागि ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्म एक हजार १४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। सोही अवधिमा तीन हजार ९०८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ भने एक लाख ४४ हजार किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएको छ। हालसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ४२ लाख ८४ हजार पुगेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार एक हजार २९ मेगावाट विद्युत् जलविद्युत्बाट उत्पादन भएको छ। यस्तै थर्मल प्लान्टबाट ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जाबाट २७ मेगावाट तथा लघु तथा साना आयोजनाबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै ५६१ मेगावाट र निजी क्षेत्रले ५२२ र वैकल्पिक ऊर्जाबाट ५९ मेगावाट बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्म भारतबाट एक हजार ८३४ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको छ। आव २०७४/७५ मा भारतबाट दुई हजार ५८१ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको थियो। विद्युत् उत्पादनको आधारमा गण्डकी प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ।

आव २०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सो प्रदेशमा मात्रै ४८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो। यस्तै प्रदेश नं २ मा हालसम्म कुनैपनि विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छैन। आगामी दिनमा भने सो प्रदेशमा २०० मोगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विसं २०७५ देखि २०८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरेको छ। यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आवको अन्त्यसम्म २५६ मेगावाट क्षमताका २० आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ। यस्तै आव २०७६/७७ मा भने ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सम्पन्न भई कूल एक हजार २६४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुनेछ।

यस्तै चालु आवको फागुन मसान्तसम्म कूल २९ हजार ५७८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि विभिन्न प्रकारका अनुमति जारी गरिएको छ। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले १८ हजार १९४ मेगावाट क्षमता बराबरका २८४ र १७ साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ।