पूर्वलडाकुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय

काठमाडौँ — सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फाइल तस्बिर

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित अपांगता भएका व्यक्ति घाइते तथा पीडित सम्मानका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिले उहाँहरुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्न, अभिलेख संकलन र मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।’

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसहित केही नेता कार्यकर्ता भेटेर उनीहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । बैठकमा पूर्व लडाकुहरु र जनयुद्धका घाइतेहरुले आफूहरुलाई सम्मान हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । राज्यले आफ्ना समस्या सम्बोधन गरे यसअघि राज्य र आफ्नै दलबाट उपेक्षामा परेकाहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा समाहित हुन तयार रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै जनयुद्धका घाइतेहरुलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा घाइते तथा अंगभंग भएका, आफन्त गुमाएकाहरु लामो समयदेखि राज्यको बेवास्तामा परेको भए तापनि नेकपा फुटेपछि उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार र सडकमा रहेका दुवै नेकपा सक्रिय देखिएका छन्