एसएसपी रेग्मी सर्वोच्चमा : प्लस टु पास गरेका निजामतीमा नासु तर पुलिसमा खरदार किन ?

काठमाडौँ- गत माघ १ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा एसएसपीबाट अनिवार्य अवकाश पाएका वरिष्ठ उपरीक्षक-एसएसपी गणेश रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। तर उनी आफ्ना लागि भने पुगेका हैनन्।

नेपाल प्रहरीमा जुनियर अधिकृत (असई)मा भर्ना हुन तोकिएको शैक्षिक मापदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। रेग्मीले कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनले २०५० सालमा बार काउन्सिलबाट कानुन व्यवशायीको इजाजत पत्र प्राप्त गरेका थिए।

नेपालमा असईमा भर्ना हुन कम्तीमा प्लस टु पास गरेको हुनुपर्छ। असई खरदारसरह र मर्यादाक्रममा त्योभन्दा मुनिको दर्जा हो।  तर त्यही शैक्षिक योग्यताले निजामती सेवामा नायब सुब्बा-नासुमा भिड्न पाइन्छ। नेपाल आर्मीको सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टमा भिड्न पनि प्लस टु पास गरेको हुनुपर्छ। सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट पनि नासु सरह र मर्यादाक्रममा त्यसभन्दा माथिको दर्जा हो।

अधिवक्ता रेग्मीले प्लस टु पास गरेकाले सोझै नायब निरीक्षक-सईमा भिड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सई नासु सरहको दर्जा हो। एउटै शैक्षिक योग्यताले सरकारका विभिन्न निकायमा फरक फरक तहमा भिड्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई समान मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग रेग्मीको रहेको छ।

संगठनभित्र रहँदा आचारसंहिताले नदिएका कारण बाहिर आएपछि अधिकार र न्यायको विषय उठाएको उनले बताए। ‘ यो कुरा सम्मान र मर्यादाको हो। नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्दा चाहीँ त्यही शैक्षिक योग्यताले अन्य निकायभन्दा दुई तीन तह तल बस्नुपर्ने ?’ रेग्मीको प्रश्न छ।रेग्मीले २०४७ साल माघ १ गते नेपाल प्रहरीमा असईबाट सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसको चार वर्षपछि २०५१ सालमा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पहिलो नम्बरमा प्रहरी निरिक्षकमा नाम निकाले। त्यसयता उनी प्रहरी उपरिक्षक-एसपीसम्म पहिलो नम्बरमा रहेर बढुवा भए। एसएसपीमा बढुवा हुँदा उनी पाचौँ नम्बरमा धकेलिएका थिए।

उनी लामो समय नेपाल प्रहरीको कानुन शाखामा रहेर काम गरेका अधिकृत हुन्। सन् २००६ मा काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट ह्युमन राइट्स एन्ड जेण्डर जस्टिसमा एलएलएम गरेका रेग्मीले सन् २०१५ मा त्रिभुवन विश्वविधालयबाट पुलिस एन्ड रुल अफ लमा विद्यावारिधि गरेका हुन्। रेग्मी अवकाशपछि न‍ेसनल ल क्याम्पसमा एकेडेमिक डाइरेक्टर नियुक्त भएका छन्।

‘कुनै पनि कानुन रिजनेबल र फेयर हुनुपर्छ। त्यसको औचित्य प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने कुरा १८ औँ शताब्दीमा विकाश भएको कानुनी सिद्धान्त हो’, रेग्मीले भने, ‘ सरकारी जागिरमा एउटा तहका लागि एकै किसिमको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ। त्यस कारण मैले प्लस टु पास गरेकाले सईमा भिड्न पाउनुपर्छ भनेको हुँ।’

रेग्मीले दर्ता गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई फागुन ५ गते हुँदै छ। बहसमा आफै जाने रेग्मीले बताएका छन्।