‘चुरे मासेर व्यापार घाटा पूर्ति गर्छु भन्नु राष्ट्रकै बेइज्जती’

आजभन्दा सात वर्षअघिसम्म नेपालका खोलानालाबाट ढुंगागिटी र बालुवा भारत निकासी हुन्थ्यो। यसरी प्राकृतिक स्रोतसाधन निकासी हुँदा चुरे क्षेत्र मासियो भनेर ठूलो विरोध भयो।

तत्कालीन संविधानसभाको कृषि तथा वातावरण समितिले २०७१ जेठमा यसबारे अध्ययन गर्न सांसदहरूको एउटा टोली गठन गर्‍यो।

उक्त टोलीले रूपन्देहीको तिनाउ नदीबाट मात्र एक अर्ब रूपैयाँ बराबर ढुंगागिटी भारत निकासी भएको पत्ता लगायो। तर, यसबाट वरिपरिका बस्तीमा परेको असर, बाटोघाटो, पुलपुलेसा लगायत भौतिक संरचनामा भएको क्षति त्योभन्दा कयौं गुना बढी अर्थात् ११ अर्ब रूपैयाँ बराबर थियो।

यही रिपोर्टलाई आधार मानेर सरकारले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गर्‍यो, जसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन् गर्न बन्देज गर्नुका साथै २०७१ साउन १ बाट ढुंगागिटी, बालुवाको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइयो।

त्यसयता चुरे दोहन रोक्न उल्लेखनीय काम भए पनि विनाशको शृंखला थामिएको छैन। यसका लागि हामी तीनवटा घटना हेरौं।

पहिलो घटना ललितपुर, लेलेको हो।

बालुवाखानी र क्रसर उद्योगहरूले प्राकृतिक स्रोतमाथि कसरी दोहन गरिरहेका छन् भनेर हेर्न चुरेसम्म पुग्नै पर्दैन। ललितपुर, लेलेको बालुवाखानी तथा क्रसरले नेपालको शासन-प्रशासनको ऐना देखाउँछ।

यहाँ वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आन्तरिक नीति-नियम, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूलाई लत्याउँदै सिंगो पहाड नै खोस्रेर क्रसर उद्योग चलाइँदै आएको देखिन्छ।

दोस्रो घटना राप्ती नदीको हो। यहाँ २०७५ सालमा गरिएको मनपरि उत्खननले राप्ती नदीको प्रवाह नै परिवर्तन गरेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले पत्ता लगाएको छ।

अनुगमनपछि जनताको तटबन्ध र बड्का पथ सिँचाइ आयोजनालाई काम ‘व्यवस्थित’ गर्न निर्देशन दिइयो। राप्ती नदीमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर मनपरि चुरे खोस्रने काम रोक्न निर्देशन दिइयो। तर, दोहन रोकिएन।

तेस्रो घटना मोरङको केराबारी गाउँपालिकासँग सम्बन्धित छ। यो ठाउँ चुरे पहाडको जस्केलामा पर्छ। सात वर्षअघिसम्म यहाँ खानेपानी समस्या थिएन। कुलोमा नियमित पानी कुदिरहन्थ्यो। सुख्खा याममा पनि खेतका गह्रामा पानी पुग्थ्यो। गहुँ, मकैलाई सिँचाइको चिन्ता थिएन।

अहिले अवस्था पूरै फेरिएको छ। गाउँका खेत-खेतमा पुग्ने कुलोको मुहान ढलेको छ। त्यहाँ पानीको साटो कमिला कुद्छन्। पहिले ५०-६० फिटको गहिराइमा गाडिने ट्युबवेलबाट सजिलै खानेपानी आउँथ्यो। अहिले १२५ फिटसम्म खन्दा पनि मुश्किलले पानी आउँछ।

यहाँका सयौं बासिन्दाले आधा दशकयता भोगिरहेको अप्ठ्यारोको मुख्य कारण खोलानालामा भइरहेको जथाभाबी दोहन हो। खोलाहरूको अनियन्त्रित दोहनले खानेपानीदेखि सिँचाइको स्रोत बन्द गर्दै लगेको छ। खोलामै आधारित गाउँलेको दैनिक जीवन असहज बनेको छ।

‘अहिले कल (ट्युबेल) गाड्नुपर्‍यो भने कम्तिमा १५० फिट गहिरो खन्नुपर्छ,’ केराबारी-८ आमजुँगीकी खड्गमाया खड्काले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘त्यो पनि पहिलेजस्तो मजाले पानी आउँदैन। खोला जति खोतलेर गहिरो हुँदै गयो, त्यति नै समस्या बढ्दै गएको छ।’

गृहका एक अधिकारीका अनुसार काभ्रे र सुनकोशी नदी किनारका क्रसरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदहरू सञ्चालक छन्। उनीहरू आफ्नो काममा बाधा पुर्‍याउने सिडिओ र एसपी सरुवा गराउँछन्। गैरकानुनी क्रसर सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउँदा गत वर्ष नुवाकोटका तत्कालीन सिडिओ झंकनाथ ढकाललाई सरुवा गर्न सांसदहरूले ‘जोरजुलुम’ गरेका थिए।

यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापार घाटाका नाममा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खाेलेको छ। यो निर्णयले चुरे क्षेत्र संरक्षणमा सात वर्षदेखि हुँदै आएका सबै प्रयास खेर जाने र फेरि चुरे क्षेत्रमा विनाशलीला सुरू भई तराई-मधेस क्षेत्रको वातावरण, पर्यावरण र जीविकामा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेको हो। बजेटको १९९ बुँदामा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वेको निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइने छ।’

बजेटले चुरेबाटै ढुंगागिटी उत्खनन् गरी निकासी गर्ने नभने पनि यसबाट सिधै चुरे क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मध्य-पहाडी क्षेत्रमा केही ढुंगाखानी पहिचान भए पनि त्यहाँ सडक, बिजुली लगायत पूर्वाधार विकास नभएकाले निकासी खोल्नेबित्तिकै क्रसर व्यवसायीहरू चुरे क्षेत्र खोस्रन तल्लीन हुने उनीहरू बताउँछन्।

व्यापार घाटा घटाउने कुरा आफैंमा सकारात्मक भए पनि आर्थिक लाभका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यसमा पनि संवेदनशील चुरे क्षेत्रको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने काम सुरू भएकोमा विज्ञहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।

चुरेविज्ञ विजयकुमार सिंह दनुवारका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुंगाखानी उत्खनन् गर्न सबै सुविधा पुगेको फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ, जुन हाल पहिचान गरिएका मध्यपहाडका खानीस्थलमा छैन।

‘चुरे क्षेत्र नखनीकन भारत निकासी गर्न व्यावसायिक हिसाबले ढुंगागिटी जुट्ने अवस्था देखिँदैन,’ दनुवार भन्छन्।

चुरे पहाडले तराईमा पानीको मूल पठाइरहेको छ। चुरेको ५-१० किलोमिटर क्षेत्रबाट पानीका मुहान सुरू हुन्छन्। ती ठाउँ खनिए सिधै खानेपानीका मुहान खल्बल्लिने र यसले चुरे-भावर क्षेत्रको जैविक विविधतामा दीर्घकालीन असर पर्ने उनले बताए।

‘चुरे-भावर क्षेत्र विनाश गरेर देशको व्यापार घाटा पूर्ति गर्छु भन्नु राष्ट्रकै बेइज्जत भएन र?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘ती क्षेत्रमा खन्दा ५० प्रतिशत सामग्री निस्किन्छ होला, बाँकी ५० प्रतिशत सामग्री त्यत्तिकै छाडिन्छ। त्यो बगेर तल आउँदा तराई-मधेस क्षेत्रमा बाढी, छेउछाउका बस्ती कटानको जोखिम बढ्छ।’

सरकारले बजेट वक्तव्यमै चुरे क्षेत्र संरक्षणका केही कार्यक्रम पनि राखेको छ। बजेटको १५२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा दुई सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गरिने छ। चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भू-क्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’

यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा १ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, बजेटको १५९ नम्बर बुँदामा तराई-मधेस क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख बिरूवा रोप्ने भनिएको छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायत १३ जिल्लाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस्ता कार्यक्रमले ढुंगागिटी, बालुवा निकासीबाट हुने चुरे विनाशलाई पूर्ति गर्न नसक्ने चुरेविज्ञ विनोद भट्ट बताउँछन्।

सरकारले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझ्दै नबुझेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कहाँ-कहाँबाट प्राकृतिक स्रोधसाधन संकलन गर्ने हो, त्यो खानी पहिले नै पहिचान गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको मूल्य पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

‘अहिले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको मूल्य छैन। कौडीको भाउमा ठेक्का लगाइने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले दुई-चार रूपैयाँ फाइदा हुने भो भनेर काम गरिएला, तर त्यसले ल्याउने क्षतिको हिसाबकिताब आकलन गर्न सक्दैन।’

‘कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको पोखरी पुरिने क्रम जारी छ। यो वा त्यो क्षेत्र नतोकिएको खण्डमा भोलि त्यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पनि बालुवाखानी चलाइन सक्छ, त्यसको परिणाम के होला?’ उनले प्रश्न गरे।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने बजेटमा चुरे क्षेत्रलाई चलाउने भनेर कहीँकतै उल्लेख नभएको र वातावरणीय अनुकूलताका आधारमा मात्र प्राकृतिक स्रोतसाधन निकासीको सम्भावना खोजिने बताउँछन्।

उनका अनुसार बाजुरा-बझाङमा ठूला-ठूला काला पहाड छन्। त्यहाँ गुणस्तरीय सामग्री छ। वातावरणीय अनुकूल हुने हिसाबले त्यस्ता ठाउँबाट निर्माण सामग्री निकाल्न सकिन्छ भन्न खोजिएको उनी बताउँछन्।

‘भारत निकासी पनि होइन, बंगलादेशमा बाढी नियन्त्रणका लागि ठूलो मात्रामा ढुंगा-गिट्टी-बालुवाको माग छ, त्यहाँ निकासी गर्न सकिन्छ भनेर बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने।

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने कुन ठाउँको ढुंगागिटी उत्खनन् गर्न दिने र कहाँको नदिने भन्नेबारे बजेटमा नखुलेकाले शंका जन्मिएको बताउँछन्।

‘सरकारले यसै निकासी खुला छाड्नु भनेको चुरे क्षेत्र मास्नु नै हो। अहिलेको अवस्थामा चुरेबाहेक मध्यपहाडी वा हिमाली क्षेत्रका खानीस्थल उत्खनन् गरी ढुंगागिटी निकासी गर्नु आर्थिक रूपले सम्भाव्य देखिँदैन,’ उनले भने।

अहिले ढुंगा र बालुवाजन्य उत्खनन् तराई क्षेत्रसँग जोडिएको चुरेमा बढी भइरहेको छ। त्यहाँ बढी मात्रामा ढुंगागिटी र बालुवा सहज रूपमा पाइने खानी छन्। त्यहाँबाट क्रसर उद्योगीले मनपरि ढंगले उत्खनन् गरिरहेका छन्।

खनालका अनुसार निकासीको विन्दुबाट चुरे र आसपासका पहाड एकदमै नजिक पर्छन्। पूर्वाधारका हिसाबले पनि ती पायक पर्छन्। विकट तथा मध्यपहाडमा सडक पूर्वाधार पुगेको छैन।

नेपालको पूर्वी भेगका तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगामा खानी छन्। ती खानीसम्म पुग्ने पूर्वाधार तयार भएको छैन। यस्तो अवस्थामा ढुंगा-बालुवा तिनै चुरे भेगबाट उत्खनन् हुने सम्भावना देखाउँछ।

‘पहिले मध्यपहाडका सम्भाव्य ढुंगाखानीहरू पहिचान गर्नुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। डिपिआर रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र अरू योजना अघि सार्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेजस्तो हचुवा भरमा निर्णय गर्दा सिधै चुरे दोहनको बाटो खुल्नेछ।’