‘यथार्थ बुझौं ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र चुरेमा राजनीति नगरौं’

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको १५ जेठ २०७८ को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने लेखिएको छ ।

यस कुरालाई लिएर राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बसिसकेका र आफूलाई यस क्षेत्रको विज्ञ भन्ने अनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमको पनि एकोहोरो विरोधको धारणा आएपछि यसको यथार्थ सहित वास्तविकता पनि उजागर हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

यसका धेरै आयाममध्ये बढी महत्व रहेको चुरे संरक्षणका लागि नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? पानीको मूलमा के कति असर पर्छ ? जम्मा भएर बसेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाले त्यस खोलामाथि बनेको पुलको तल पानी बग्ने भागको उँचाइमा कमीको कारणले पुलमा हुने क्षति, खोला नदीको भाग पुरिंदै आएर सतह माथि भएको कारणले त्यस भागको छेउछाउमा बस्ने बस्तीहरूमा पार्ने प्रभाव जस्ता विषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

अब रह्यो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर देश धनी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा; नेपाल सरकारले चुरे बाहेकको विभिन्न १४ जिल्लाका ४२ स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने ४३ जिल्लाका ९३ स्थान अध्ययनको क्रममा रहेका छन् ।प्रदेश–१ को मेची नदीदेखि हेर्दा २४ वटा नदी र खोलामध्ये भालुखोला बाहेक २३ वटा खोला नदीमा हालको समयमा सबैबाट नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन भएर प्रयोगमा आइरहेको पाइएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी विज्ञ टोलीको अध्ययनपछि मात्र यसको संरक्षण र उपयोगका साथै राज्यको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु नराम्रो काम हो ? केही व्यक्तिहरूसँग मात्र मिलेमतो गरेर व्यक्ति धनी र राज्य गरीब हुने यसैमा राजनीति गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने हो भने मेरो केही भन्नु छैन । हैन भने चुरे संरक्षणका लागि भनेर सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति खडा गरेर काम गरिरहेको कुरा सबैसामु छर्लङ्गै छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आकांक्षा पूरा गर्ने हो भने र राष्ट्रमा सडक, रेल, जलविद्युत्, भवन, हवाई मैदान, खानेपानी, सिंचाइ लगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता सामानको मात्रा स्वदेशमा नै अत्यधिक चाहिने गर्दछ ।

यसैगरी आफ्नो उपयोग भन्दा बढी भएको निर्यात गरेर देशको आम्दानी गर्ने कुरा पनि देशको लागि लाभदायक नै हुन्छ । स्थलगत रूपमा निर्माण कार्यका इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीलाई नै सोध्नुहोस् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको समयमा उपलब्धता नहुँदा कति आयोजना प्रभावित भएर ढिलो भएका छन् र यसको अपजस उनीहरूले खेपिरहेका छन् । राज्यको ठूलो धनराशिको नोक्सानी भएको छ भने जनताले ती आयोजनाबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । यसतर्फ पनि हामीले ठण्डा दिमागले सोच्ने हो कि ?

विश्वका जुनसुकै विकासशील र विकसित मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूले आफूसँग भएको प्राकृतिक, औद्योगिक, कृषिजन्य र पर्यटकीय स्रोतको निर्यात या उपयोग गरी आफ्नो देश धनी र जनता सुखी बनाएका छन् ।

हाम्रो देश पनि त्यो दिशामा जान नहुने हो र ? देश धनी हुन आँट्यो, जनता सुखी र समृद्ध हुने दिशामा अगाडि बढे र हामीले गरीबी र पछ्यौटेपनलाई देखाएर राजनीति गरेर जनतामा भड्काउ ल्याएर आफूले शासन सत्ता संचालन गर्न पाउँदैनौं भन्ने कोही व्यक्तिहरूको आत्मरतिको कारण यो विषयलाई चाहिने भन्दा बढी विवादमा ल्याएर विरोध गर्न खोजिएको हो भने यो चाँडै नै पानीको फोका झैं फुट्नेछ ।

आम जनता, बुद्धिजीवी, संचारकर्मी सबैले यसको वास्तविक उद्देश्य र गहिराइ बुझेपछि आफैं छर्लङ्ग हुनेछ । कुनैकुनै व्यक्ति यसै सतही रूपले बहकिने पनि गर्दछन् तर देशलाई मस्तिष्कमा र जनतालाई मनमा राखेर गरेको कामको परिणाम आउन समय लागे पनि त्यसले ल्याउने सुखद अनुभूति त्यतिबेला महसूस गरिनेछ जतिबेला हाम्रो देशलाई अन्य विकसित देशसँग दाँज्ने दिन आउनेछ ।

धरहराको टुप्पोबाट देखिने दृश्य र दुईतले घरको छतबाट देखिने दृश्य पक्कै पनि फरक हुन्छ । यस्तो मनन गर्न पनि चौडा छाती, विशाल हृदय र दूरदर्शी सोच चाहिन्छ । त्यसैले भन्छु यथार्थ बुझौं ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र चुरेमा राजनीति नगरौं ।

(थपलिया प्रधानमन्त्रीका विकासविज्ञ हुन् ।)