‘सांसद्लाई सोधिएको स्पष्टिकरण अदालतको आदेश विपरीत, कारबाही भए अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदमा विश्वासको मत दिने माधवकुमार नेपालसहित २२ जना सासंद्लाई नेकपा एमालेले स्पष्टिकरण सोधेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्पष्टिकरणमा विश्वासको मत दिएको प्रसंग उल्लेख नगरी पार्टी विधान विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ । जसलाई सर्वोच्चको आदेश छल्ने चलाखीको रूपमा लिइएको छ । एमालेले २२ जना सांसद्लाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेमा उक्त विषय पनि अदालतमै पुग्ने निश्चित छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद्हरू विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुने ठहर गरेको छ । जसमा संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा सांसदहरूमाथि कुनै पनि कारबाही गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशले कुनै पनि सांसद्माथि फ्लोर क्रसको बहानामा कारबाही गर्ने ढोका बन्द गरिदिएको छ । नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले भने सोही आदेशलाई छल्ने गरी फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसद्माथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

माधव कुमार नेपाल सहित २२ जनालाई पठाइएको स्पष्टिकरण पत्रमा पार्टी विधान विपरीतका क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ । एमाले संस्थापनको कारबाही प्रक्रियामा कानुनविद्हरू पनि विभाजित देखिएका छन् । अधिवक्ता गोविन्द बन्दी एमाले अध्यक्ष ओलीको यो कदमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको फैसलाको अवज्ञा हुने जिकीर गर्नुहुन्छ ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित सर्वोच्च अदालतको परमादेशले नै कारबाही गर्ने ढोका बन्द गरिदिएकाले पुराना मुद्दा खोजेर पनि कारबाही गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । धारान ७६ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत दिने क्रममा अनुपस्थित भएको बहानामा अहिले कारबाही गर्नु असंवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । यदि एमालेले २२ सांसद्लाई कारबाही गरेको खण्डमा अदालतको अवहेलना ठहर्ने उहाँको तर्क छ ।

तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने प्रधानमनत्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको आधारमा मात्रै स्पष्टिकरण नसोधिएको दाबी गर्नुहुन्छ । पार्टीको विधान विपरित काम गर्ने, सरकार गिराउने र पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम समेत भएको भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीसँग रहने उहाँको तर्क छ ।

संस्थापनले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ त एमालेका २२ सांसदहरुले दिने भएका छन् । तर जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै कारबाही भयो भने यो विषय पनि अदालतमा पुग्ने निश्चित छ ।