डीआईजी श्रेष्ठलाई ओलीबाट अन्याय,सर्वोच्चले दिने भयो न्याय

काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एक महिना अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठको पदावधी थप नगरेपछि उनले असार ८ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

त्यसपछि श्रेष्ठले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध साउन ७ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिंन्हाको इजलाशले शुक्रबार श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले तत्काललाई निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए । उनले अहिले श्रेष्ठको अवस्था जे छ त्यसमा राखेर छलफलमा बोलाउने आदेश भएको जानकारी दिए ।

श्रेष्ठको एक वर्ष पदावधी थपको लागी गृहमन्त्रालय हुंदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएपनि अन्तिममा रोकिएको थियो ।

श्रेष्ठको पदावधि थपका लागी तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली नै सकरात्मक थिएनन । नियमले एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान भएपनि उनको पदावधी थप नगर्नुको पछाडी उनि आईजीपी बन्ने विषयले काम गरेको धेरैको अनुमान थियो ।

सुदुरपश्चिमका एमालेकै सांसद र बहालवाला मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदावधि थपका लागी दबाव दिएपनि उनले असार ८ गतेसम्म त्यसमा कुनै निर्णय गरेनन । त्यसका पछाडी ओली निकट सशस्त्रका केही अधिकारीहरुले समेत भुमिका खेलेको बताइन्छ ।

सशस्त्रमै यसअघि डिआईजीहरु खड्क राई र मन्दिप श्रेष्ठको भने पदावधि थप भएको थियो । तर, श्रेष्ठको पदावधि थप भएसंगै भावि महानिरीक्षक बन्ने भएकालेलाई डिआईजीबाटै अवकासमा पठाइएको थियो । अहिले सुदुरपश्चिमकै प्रधानमन्त्री भएकाले पनि अव उनको आइजीपी बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ ।

यसअघि सुदुरपश्चिम नै घर भएका डिआईजी सुरज श्रेष्ठले पनि डिआईजीबाटै अवकास पाएका थिए । उनको पनि आईजिपी बन्ने प्रवल सम्भावना थियो ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको समेत यसमा दोहोरो भुमिका रहेको स्रोत बताउंछ । उनले श्रेष्ठका लागी पत्र लेख्ने बाहेक कतै पनि लविङ गरेका थिएनन । जवकी एआईजीको पदावधि रोक्न खनाल आफै शक्तिकेन्द्रमा आफै पुगेका थिए ।

श्रेष्ठ डिआइजीबाटै अवकासमा जांदा खनाल निकट डिआईजी नारायदत्त पौडेल एआईजी बन्ने निश्चित हुने भएकाले पनि उनले त्यसमा चांसो नदेखाएको बताइन्छ । पौडेलको व्याचमा एक नम्बरमा डीआईजी राजु अर्याल र पौडेल भावी नेतृत्वका दावेदार हुन । त्यसमा डिआईजी सीपी गौतम पनि प्रतिस्पर्धामा थपिएका छन् । उनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका जिल्लावासी हुन । सशस्त्रमा एआईजी

श्रेष्ठको पदावधी रोक्न डिआईजी सिपी गौतम खुलेर लागेको चर्चा सशस्त्र प्रहरीमा छ । उनीभन्दा मुनिका ब्याचका अधिकृतहरु पनि उनको पदावधी थप्न नहुने लविङमा थिए ।

अव डिआईजीहरु राई र श्रेष्ठले आगामी माघमा अवकास पाउनेछन् । त्यतिवेलासम्म सशस्त्रमा अहिलेकै अवस्थामा एआईजीको पद रिक्त हुने सम्भावना छैन । किनकी हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल आगामी चैत्र २८ मा मात्र अनिवार्य अवकासमा जांदैछन् ।

त्यसपछि अहिलेकै अवस्थामा करिव १ महिनाका लागि एआईजी पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । केसीपछि पदावधि थप भएको अवस्थामा वरियतामा त्यतिबेला एक नम्बरमा रहने डिआईजी श्रेष्ठ नै एआईजी बन्ने लगभग निश्चित छ । सशस्त्रका अर्का एआईजी रामशरण पौडेल पनि त्यतिबेला नै अवकासमा जानेछन् ।

श्रेष्ठपछि वरियतामा रहेका डिआईजीहरु राजु अर्याल, सीपी गौतम र नारायणदत्त पौडेल पनि एआइजी बन्ने दौडमा छन् । तर, श्रेष्ठ उनीहरुभन्दा वरियतामा अघि भएकाले उनको नै सम्भावना बलियो छ । एआईजीमा बढुवा हुंदा एक नम्बरमा बढुवा भए उनको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना बलियो छ । श्रेष्ठ यसअघि सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता समेत बनेका थिए ।