विदेशी सवारीको भन्सार इजाजत अब अनलाइनबाटै, सीमाको सास्ती हट्ने

काठमाडौं। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूले अब आफ्नो सवारी साधनको अस्थायी इजाजत (प्रवेश अनुमति) घरैबाट अनलाइनमार्फत लिन सक्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले ‘अस्थायी सवारी आयात (टीआईभी) मोड्युल’ सञ्चालनमा ल्याएपछि यो सुविधा उपलब्ध भएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक विशेष कार्यक्रमका बीच यो अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरे। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब विदेशी पर्यटकले भन्सार नाकामा भौतिक रूपमा लाइन लागेर इजाजत लिने र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्। पर्यटकले नेपाल आउनुअघि नै अनलाइनमार्फत सवारीको विवरण भर्न र लाग्ने राजस्व (भन्सार शुल्क) विद्युतीय माध्यमबाटै तिर्न सक्नेछन्।

प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “सरकारले अङ्गीकार गरेको सुशासन र छरितो सार्वजनिक सेवा दिने प्रतिबद्धता अनुरूप यो सेवा सुरु गरिएको हो। यसले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले भोग्नुपर्ने सास्ती हटाउनेछ र नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप सकारात्मक बनाउन मद्दत गर्नेछ।”

कसरी लिने सेवा?

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद मैनालीका अनुसार पर्यटकले विभागको वेबसाइटमा गएर ‘हाम्रा सेवाहरू’ अन्तर्गत रहेको ‘टीआईभी’ शीर्षकमा क्लिक गरी आफ्नो र सवारीको विवरण भर्नुपर्नेछ। विवरण भरेपछि अनलाइन वा बैंक काउन्टरबाट शुल्क तिर्न सकिनेछ। राजस्व तिरेपछि पर्यटकले आफ्नो इमेलमा एक ‘क्यूआर कोड’प्राप्त गर्नेछन्।

सीमा नाकामा पुगेपछि भन्सार अधिकारीलाई उक्त क्यूआर कोड देखाएर सहजै नेपाल प्रवेश गर्न सकिनेछ। नेपालभित्र यात्रा गर्दा ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायले सवारीको अनुमति पत्र मागेमा पनि सोही डिजिटल क्यूआर कोड देखाए पुग्नेछ।

यसअघि सवारीको अनुमति अवधि सकिएमा थप गर्नका लागि पुनः भन्सार नाकामै पुग्नुपर्ने वा भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने पर्यटकले नेपालको जुनसुकै स्थानमा बसेर अनलाइनमार्फत नै म्याद थप (नवीकरण) गर्न र दस्तुर तिर्न सक्नेछन्।

तत्कालका लागि यो सेवा भारत र बंगलादेशबाट आउने पर्यटकहरूका लागि बढी उपयोगी हुने देखिए पनि चीन वा अन्य मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने सबै विदेशी सवारीका हकमा यो प्रणाली लागू हुने विभागले जनाएको छ। यो डिजिटल फड्कोले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र नाकाहरूमा हुने भ्रष्टाचार एवं ढिलासुस्ती कम हुने विश्वास लिइएको छ।