समलिङ्गी र व्यभिचारीलाई मृत्यदण्ड दिने ब्रुनाईको कानुन स्थगित

काठमाडौँ । समलिङ्गी यौनसम्बन्ध राख्ने व्यक्ति र व्यभिचारीलाई ढुङ्गाले हानेर मृत्युदण्ड दिने गरी गत महिना घोषणा गरिएका कानुनबाट ब्रुनाई पछाडि हटेको छ। सुल्तान हसनल बोल्कियले मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको नयाँ कानुनको निलम्बन अवधि लम्ब्याएका हुन्।

ती कानुनी व्यवस्थाहरूको विश्वव्यापी विरोधका साथै चर्चित व्यक्तिहरूको आपत्ति गर्दै सुल्तानका अन्तर्राष्ट्रिय ठूला होटलहरू बहिष्कारपछि ब्रुनाईले त्यसबारे पुनर्विचार गरेको हो। ब्रुनाईको कानुनमा केही अपराधको निम्ति मृत्युदण्डको प्रावधान राखिएको भएपनि सन् १९५७ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड भने दिइएको छैन।

गत महिना ब्रुनाईले इस्लामिक कानुनको कडा नयाँ व्याख्या जारी गरेको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा सुल्तानले कानुनको कार्यान्वयनलाई लिएर कैयौं प्रश्न र भ्रामक दृष्टिकोण रहेकोबारे आफू जानकार रहेको बताएका छन्। ब्रुनाईका प्रधानमन्त्री पनि रहेका सुल्तान संसारका सबैभन्दा धनीमध्येमा पर्दछन्।

उनले उक्त कानुनमा रहेको मृत्युदण्डको प्रावधान निलम्बन हुने बताए पनि त्यसको विशेषता स्पष्ट हुने भन्दै ती कानुनको प्रतिरक्षा समेत गरे।कानुनको घोषणापछि देशका शासकले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे बोलेको पहिलो पटक हो। ब्रुनाईमा समलिङ्गी सम्बन्ध यसअघि नै गैरकानुनी छ र १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। देशको चार लाख २० हजार कूल जनसङ्ख्यामध्ये दुई तिहाइ मुस्लिम छन्।

एउटा सानो दक्षिण पूर्व एशियाली देश ब्रनाईले सन् २०१४ मा शरिया कानुन घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमा जरिवाना र जेल सजाय हुने दण्डनीय अपराध समेटिएको थियो। एप्रिल ३ मा घोषणा गरिएको कानुनमा अर्को चरण समेटिएको छ जसमा ढुङ्गाले हानेर मार्ने र अङ्गभङ्ग गर्ने दण्ड व्यवस्था छ।

कानुनमा बलात्कारी, व्यभिचारी, गुदामैथुन, डकैती र पैगम्बर मोहम्मदको आलोचना वा अपमानको निम्ति मृत्युदण्ड राखिएको छ। महिला महिलाबीच यौन सम्बन्ध राख्नेलाई ४० कोर्रा वा बढीमा १० वर्ष जेल सजाय छ। चोरी गर्नेको अङ्गभङ्ग गर्ने प्रावधान छ।

८ वर्षभन्दा कम उमेरका मुस्लिम किशोर किशोरीलाई इस्लामभन्दा अन्य धर्मको शिक्षा स्वीकार गर्न मनाउने वा प्रोत्साहित गर्नेलाई जरिवाना वा जेलको दण्ड दिने व्यवस्था छ। वयस्क नभइसकेको तर कुनै अपराधमा दोषी पाइएकालाई दिइने सजाय कोर्रा हानेर दिइने दण्डमा परिणत गरिने उल्लेख छ।

ती कानुनको कार्यान्वयन अघि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा१९४८ ले निर्धारण गरेको मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ती कानुनबाट उल्लङ्घन भएको बताएको थियो। उक्त घोषणा सन् २००६ मा ब्रुनाईले अनुमोदन गरेको थियो। बीबीसी