महशुल असुल गर्न प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाईन लिएवापतको विद्युत महशुल असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी लोडसेडिङको बेला दिइएको डेडिकेटेड लाईनको विद्युत महशुल पनि असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

लोडसेडिङको बेला लिइएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनको विद्युत महशुल पनि असुल गर्ने सरकारको पत्राचार सबै उद्योगहरुलाई धराशायी बनाउने गरी आएकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिए।

उनले डेडिकेटेड लाईनको सुविधा लिने सम्झौता नगरेका उद्योगहरुमा पनि त्यसको विद्युत महशुल असुल गर्न पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन पनि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग पनि गरे।

चर्को व्याज दरका कारण समस्या परिरहेका उद्योगहरुलाई सरकारले फेरी थप विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने पत्राचार गरेकोमा व्यवसायीहरुको आपत्ति छ। प्राधिकरणले सो पत्राचार फिर्ता नलिए सबै उद्योग बन्द हुने महासंघकी अध्यक्ष राणाले चेतावनी दिए।

अध्यक्ष राणाले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाईन नलिएका उद्योगहरुलाई पनि सो महशुल असुल गर्ने पत्राचार गरेर दुःख दिएको पनि बताए। २०७३ सालबाट बढाएको विद्युत महशुल हाल आएर सरकारले असुल गर्नु गलत भएको अध्यक्ष राणाको भनाई छ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विद्युत महशुल विनियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो पत्राचार गरेकाले सो महशुल नतिर्ने स्पष्ट पारे।

उनले डेडिकेटेड लाईन लिन सम्झौता गरेर उद्योगहरुसँग सो महशुल लिनु स्वभाविकै हुने भएपनि नलिएकाहरुबाट असुली गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।

सिमेन्ट, फलाम र होटल व्यवसायनै धराशायी हुने गरी सरकारले सो महशुल असुलीका लागि पत्राचार गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि आपत्ति जनाए। उनले मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेका बेला सरकारले स्वदेशी उद्योगनै बन्द हुने गरी सो महशुल असुल गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।

निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाईन लिएवापतको विद्युत महशुल तीर्न नसक्ने जानकारी पनि सरकारलाई गराएको छ।