मधेस प्रदेशमा बस्न चाहदैनन् विवादित जिल्लाका वासिन्दा

काठमाडौं । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमै राख्नुपर्ने मुख्य मागसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन चलाए पनि यस मागको प्रभाव स्थानीय स्तरमा सकारात्मक छैन ।

पूर्वी तराईका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक अगुवा मधेस केन्द्रित दलहरूको यस मागलाई असम्भव ठान्छन् । पूर्वी तराई मधेसका सर्वसाधारण खासगरी जनकपुर वा वीरगन्जलाई आफ्नो प्रदेशको राजधानी मान्न तयार छैनन् । उनीहरू विराटनगरलाई आफ्नो राजधानी देख्न चाहन्छन् ।

२ नं. प्रदेशको राजधानी जनकपुर वा वीरगञ्जलाई बनाउने करिब निश्चित रहेको बुझेका मोरङ र सुनसरीका नागरिक अगुवा मधेसी दलहरूले चलाएको आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गरे पनि आफ्नो प्रदेशको राजधानी जनकपुर वा वीरगन्जलाई मान्ने कुरामा नाक खुम्चयाउँछन् । मधेस भूभागलाई मधेस प्रदेशमै राख्नुपर्छ भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आए पनि विवादमा रहेका जिल्लाका वासिन्दा दुई नं. प्रदेशमा जान चाहेको नपाइँएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

पाँच जिल्ला मधेस प्रदेशमा गाभिनुपर्छ भन्ने मधेसवादी दलले उठाइरहेको मागको प्रभाव स्थानीय जनस्तरमा देखिँदैन, हाल एक नं. प्रदेशमा रहेका सुनसरीका वासिन्दासमेत विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

बरु उनीहरू झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा सप्तरी, सिरहा र उदयपुर मिसाएर नयाँ प्रदेश बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । त्यसो हुन नसके विवादमा ल्याइएका तीन जिल्लालाई केन्द्र शासित प्रदेश वा विशेष प्रदेशको रूपमा राख्न सकिने तर दुई नं. प्रदेशमा मिलाउन नसकिने अडान उनीहरूको छ ।

मधेसवादी दलका नेताहरूमा दुइटा धारणा पाइएको छ । उनीहरूले औपचारिक रूपमा कुरा गर्दा यी तीन जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा जसरी पनि मिलाउने कुरा गर्छन् भने अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा मधेस प्रदेशमा जान गाह्रो हुने बताउँछन् ।