काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्ने योजना असफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधवार विहानै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई बालुवटार बोलाएका थिए । काँग्रेसका शीर्ष नेता पनि वैठकमा सहभागी थिए ।

वैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार,
औपचारिक रुपमा वैठक शुरु नहुँदै मोर्चाका नेताहरुले भने, ‘सहमतिबाट एमाले पछाडि हटनुमा प्रधानमन्त्री दोषी हुनुहुन्छ ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोले, ‘अरु कुरा थाह छैन । तपाईंहरु पनि सहमति आउनुहुन्छ भने म त्यहीँ अनुसार प्रस्ताव तयार गर्छु । यदि सहमतिमा आउनु भएन भने आफ्नो अनुकुल प्रस्ताव ल्याउँछु ।’
त्यसपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरु चुप लागे ।

औपचारिक वैठक शुरु भएपछि आए चार प्रस्ताव
काँग्रेस, माओवादी र मोर्चाका आ–आफ्ना प्रस्ताव देखिए ।
एउटा प्रस्ताव थियो, – स्व.सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छाडेर सविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
अर्को प्रस्ताव थियो, ‘२०७१ मंसिरमा सुशिल कोइराला र केपी शर्मा ओलीले संयुक्त हस्ताक्षरमा संवैधानिक सहमति तथा संवाद समितिमा सात प्रदेशका खाका बुझाएका छन् । त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
अर्कोप्रस्ताव थियो, ‘नवलपरासीसम्म थारुको कलस्टर छुट्याएर छुट्टै प्रदेश गरि आठ प्रदेश बनाऔं ।’

र, अन्तिम प्रस्ताव थियो, ‘राज्य पुनः संरचना आयोगका अनुसार १० प्लस १ को आधारमा प्रदेश निर्माण गरौं ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो :
म सुन्दैछु तपाईंहरु पनि यी चार (सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व) बुँदे सविधान संशोधनको प्रस्तावमा सहमति नजाउने रे । एमालेले पनि नमानेपछि म आफ्नो पार्टीको लाइन अनुसार प्रस्ताव दर्ता गराउँछु ।
–हाम्रो पनि लिमिटेशन छ, यो भन्दा बढी गर्न सकिँदैन । हामीले ल्याउने प्रस्तावमा सहयोग र समर्थन गर्नुस् ।
–ल्याइएको प्रस्ताव पास गराउन कहाँ कहाँबाट मत ल्याउन सकिन्छ त्यसका लागि गृहकार्य गरौं । कदममा कदम मिलाएर जाऔं ।

त्यसपछि तमलोपाका उपाध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठीले भने :
–हामीले आज होइन, धेरै पहिलादेखि भन्दै आएका हौं कि एमालेलाई छाड्नुस् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनुस् । दर्ता भइसकेपछि त्यहाँ आउने फरकमतमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो, तर तपाई मान्नु भएको थिएन ।
–हामीले एमालेलाई समर्थन गरेका छैनाँै भने हामीले ल्याउने संशोधन प्रस्तावमा उसले किन समर्थन गर्छ । कुनै पनि हालतमा गर्दैन भने कुरा पहिलादेखि नै थाह थियो र आखिर त्यहीँ भयो ।
–अहिले पनि हामी त्यहीँ भन्छौँ, तपाईले सविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनुस् हामी त्यसमा कुनै विरोध गर्दैनौँ । दर्ता भएपछि गुणदोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्छाँै ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए :
–हामी दुई दल एक ठाउँमा छौँ, तपाईहरुले अब साथ दिनुस् र सविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरौं ।
–तपाईहरुको धेरै कुराहरु छन् । मेरो मनमा धेरै कुरा छन् । हाम्रो पार्टीका पनि धेरै कुरा छन्, कतिपय कुरामा चित्त नबुझेपनि तैपनि हामी मान्न तयार भएका छाँै ।
–हामीले जे गरिरहेका छाँ,ै त्यसलाई तपाईहरु पनि स्वीकार गर्नुस् । बाँकी विषयहरुको बारेमा पछिसम्म कुरा गर्दै गराँैला ।

वैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए :
–मधेशी मोर्चाले स्पष्ट लाइन लिनुपर्छ । मोर्चाले दर्ता गर भने पछि मात्र दर्ता गरौँ नभए पार्टीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराऔं ।
–सविधान दर्ता गराउँछौँ, पछि गएर मोर्चाले मान्न तयार भएन भने हामी बेबकुफ बन्छौं । त्यो भन्दा पहिले मोर्चाको तर्फबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ ।
–दर्ता गराएपछि यदि त्यो पास भएन भने माओवादी केन्द्र बदनाम हुन्छ र सरकार पनि ढल्छ ।

–पहिलो चोटी यस्तो बैठकमा गएका माओवादीका नेता मातृका यादवले सबैको चित्त बुझ्ने गरी सविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजान सुझाव दिए ।
केही दिन पहिले प्रचण्डलाई भेटेर कसैले नमानेपनि सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन भनि सुझाव दिएका नेता यादवले त्यहाँ उपस्थित नेताहरुलाई सीमांकनको विवादमा पार्टीको स्वार्थ त्याग्न पार्टीका नेतारुलाई आग्रह गरेका थिए ।
यता बनाएपछि उता विग्रिन्छ, उता बनाएपछि यता विग्रिन्छ नभन्नुस्, पार्टीले के गर्छन् के गर्दैनन् त्यो छाडेर सबैको सहमति हुने गरि काम गर्न बैठकमा सुझाव दिँदै आन्दोनलकारीको माग सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव दर्ता गराउन उनले सुझाव दिएका थिए ।

सिटौलाले भनेका थिए :
–हामी संशोधन गर्न तयार छौँ  । तर यसलाई मधेशी मोर्चाले मान्न तयार छैन भने यसलाई संशोधन किन गराउने ?
–सविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने तर भोली गएर उनीहरुले मानेन भने यसको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसैले पहिलो कुरा मधेशी मोर्चा स्पष्ट भएर आउनुपर्छ । यदि मधेशी मोर्चा सविधान संशोधनमा सहमत हुन सकेन भने यो संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुको कुनै अर्थत रहँदैन ।
–जसका लागि सविधान संशोधन भइरहेका छन् त्यसले नै यो कुरा मानेन भने मेरो विचारमा सविधान संशोधन नगराउँ । संशोधनको आवश्कयता नै छैन ।
–मधेशी मोर्चा पनि सत्ता गठबन्धन नै हुन् नि । मन्त्री बनेको छैन तर सरकार बनाउनु भएको छ । मत दिनुभएको छ । सविधान संशोधन उहाँहरुको एजेण्डा पनि हो यदि जसको एजेण्डा छ त्यसले नै मानेन् भने संशोधनको आवश्यकता छैन ।
–सबै कुरा एकै पटक आउँछ भने छैन नि । अहिले हुन लागेको सविधान संशोधनमा केही पनि छैन भन्नु पनि गलत हो । यो यो ठिक छ, यो यो गलत छ त्यो भन्नु पर्यो केही पनि ठिक छैन भन्नु भएन नि । तपाईहरुले उठाएको मागमध्ये धेरै कुरा त्यसमा समेटिएका छन् त्यसमा सन्तोष गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ ।
–एमालेले पनि साथ नदिने, मधेशी मोर्चाले पनि साथ नदिने यो कसरी सम्भव हुन्छ । यदि साथ नदिने हो भने कुरा यही स्पष्ट हुनुपर्छ अनि हामी प्रस्ताव दर्ता गराउँदैनाँै ।

वैठक सकिएर बाहिर आएपछि नेताहरुले भने

कांग्रेका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखक : सरकारले असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संसोधनको प्रस्ताव अघि बढाउँछ । संविधानको स्वीकार्यता बढाउन मोर्चाका माग एकुमष्ट रुपमा समाधान गर्नेगरी संसोधन दर्ता गराउने सहमति भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन : स्थानीय निकायको सीमांकनको विवादमा सर्वसाधारणको भावना अनुरुप छलफल गर्दै जाने र संविधानको स्वीकार्यतालाई अघि बढाउने सहमति भएको छ । सीमांकनको संवेदनशीलतालाई हेरेर सरकारले सीमा निर्धारण गर्ने तथा वैवाहिक अगिकृत महिलाको नागरिकताको विषयमा मात्र विवाद छ । संघीय आयोग गठन गरी क्षेत्राधिकार बढाएर समस्या गर्ने सहमति भएको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी : माग सम्बोधन बारे ठोस सहमति नभए पनि प्रधानमन्त्रीले स्वयम्ले संसाोधन दर्ता गर्ने भनिएको छ । बैबाहिक अंगिकृत नागरिकको सवालमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमकै व्यवस्था गर्ने गरी संसोधन गराउछु भन्ने आश्वासन हामीले पाएका छौँ ।