काठमाडौं । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आइतबार पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नै आफ्नो कमजोर मनोदशा प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘कति गर्न सकिन्छ थाहा छैन, महामारी छ, सकिएन भने माफी माग्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’
हुन पनि कोरोनाले देशभित्रै बेरोजगारीको महासंकट उत्पन्न गरेको र वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक व्यवधान निम्त्याएकाले उनको अगाडि चुनौतिको पहाड छ । गत हप्ता मात्रै बेलायतमा नयाँ प्रकृतिको कोरोना भाइरस देखिएपछि नेपालका प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुक साउदी, कुवेत, ओमान र जापानले विदेशबाट हुने हवाई उडान रोकेका छन् ।
नवनियुक्त श्रममन्त्री चौधरीकै भनाइलाई मान्ने हो भने नयाँ भाइरसको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी फेरि प्रभावित हुने जोखिम छ । देशभित्रै पनि फेरि महामारी नियन्त्रणका लागि विगतकै जस्तो लकडाउन गर्नुपर्ने जोखिमसमेत छ ।
उनले अर्थतन्त्र कमजोर रहेको र नयाँ जोखिम पनि थपिएकाले कति काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू नै अस्पष्ट रहेको इमानदारितापूर्वक स्वीकारे ।
चरम विन्दुमा बेरोजगारी
भविष्यका योजना अस्पष्ट भएपनि सरकारसँग बेरोजगारीका तथ्यांक र चित्र स्पष्ट छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने चैतमा महामारी रोक्न लकडाउन थालिएयता १५ लाख ४० हजारले रोजगारी गुमाएका छन् । करिब १ लाख ९० हजार नेपाली विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सय दिनको काम माग्दै करिब ७ लाख ४३ हजार जनाले बेरोजगारका रुपमा नाम दर्ता गराउनुले नै स्थितिको आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले २ हजार ३४ जनालाई औसत ७ दिनको ज्याला पाउने गरी काम दिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी चौधरीको काँधमा आएको छ ।
महामारीले देशभित्र र बाहिरको रोजगारीको क्षेत्रमा चरम संकट आउँदा श्रम मन्त्रालय निरीह बनेर बसेको गुनासो सर्वत्र छ । अहिले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवालाई उद्योग, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन । साना लगानीका व्यवसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।
अबको २ वर्षभित्र बाध्यात्मकरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसका लागि ठोस योजना पनि ल्याउन सकेको छैन । न्युनतम् रोजगारीका लागि भनेर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ माथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर, महामारीपछि विस्तारै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेकाले नयाँ श्रममन्त्री चौधरीलाई समन्वय गर्दै रोजगारीका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउने अवसर भने छ ।
त्योसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र श्रमिकको हित अनुकूल बन्न नसकेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवहारिक र सशक्त बनाउने जिम्मेवारी पनि चौधरीले पाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र यसले दिने प्रतिफलबारे अन्योल कायमै छ । कोषलाई श्रमिकको हित अनुकूल बनाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने काममा पनि चौधरीले थोरै मेहनेत गरेर पुग्ने छैन ।
ठगीको महामारी
अहिले कोरोनाको महामारीका बीचमा फेरि वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको महामारी सुरु भएको छ । मन्त्री चौधरीले त्यसलाई रोक्ने बताएका छन् । तर, पुरानै शैली र विधिबाट यो समस्या हल गर्न सकिने अवस्था छैन ।
श्रमिकलाई विदेश पुर्याउने बहानामा ठगी गर्ने दलालदेखि म्यानपावर व्यवसाय चलाइरहेका र भिसा प्रक्रियामा बिचौलिया बनेका अनेकन व्यक्ति तथा संस्थाहरु यो मन्त्रालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्न उद्यत छन् । मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्री भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको छ । तर व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् ।
विदेशिने कामदारलाई रोजगारदाता मुलुकले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारीको मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित बताउँछन् ।
युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना बढ्दै गएका छन् । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् । ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोकर्ण विष्टलाई श्रममन्त्रीबाट हटाएपछि २०७६ मंसिरमा आएका रामेश्वर राय यादवले सिन्को भाँच्न सकेनन् । करिब एक वर्षमा बिष्टले बसाएको मन्त्रालयभित्रको सुशासनको जग पनि उनले टिकाउन सकेनन् ।
मन्त्रालय मातहतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका धेरै निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिचित छन् । तिनलाई सुधारेर पारदर्शी बनाउने दायित्व पनि मन्त्री चौधरीको नै हुनेछ ।
अब विभिन्न यस्ता चुनौती र आशंका चिर्दै काम गर्न मन्त्री चौधरीले आँट देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् हेर्न बाँकी छ ।
