आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ | Sunday 8th November 2026

गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब

  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, जेष्ठ २०, २०७८



  • काठमाडौं । ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट मार्फत सो नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि वातावरणविद् र समाजका विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिले यसको चर्काे विरोध गरेका हुन् ।

    सरकारका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू बाहेक सबै राजनीतिक दलले यसको चर्काे विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्ति मार्फत सरकारको सो निर्णयको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसले तत्काल सो निर्णय सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ ।

    ‘चुरे दोहनले तराई मरुभूमि बन्छ, सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ’
    त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सो नीतिको विरोध गरेका छन् । उनले बुधबार एक ट्वीट गर्दै सो नीतिमार्फत सत्ता टिकाउन खोजेको बताएका छन् । उनले सो निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको सो निर्णयलाई राष्ट्रघाती भनेका छन् । उनले पनि निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेका छन् ।

    त्यसैगरी वातावरणविद्हरूले समेत सो निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले एक विज्ञप्ति मार्फत सो नीतिले चुरेको विनाश हुने भएकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत सो निर्णयको चर्काे विरोध भएको छ । सो नीतिले सरकार वातावरणका विषयहरूमा संवेदनशील नभएको वातावरणविद्हरूले उल्लेख गरेका छन् ।

    भूक्षय र अतिक्रमणका लागि चुरे क्षेत्र पहिला नै संकटमा परेको र सो संकटले चुरे मात्र होइन समग्र तराईलाई नै असर गर्ने भनी चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । सरकारले भने एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनले यसलाई औपचारिक रूपमा नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आपत्ति जनाउने तयारी समेत गरेको छ । सरकारमाथि तीव्र दबाब पर्दा पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने यस विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    कारागारबाट फरार भएका थप दुई कैदी पक्राउ, पक्राउ पर्नेको संख्या ६ पुग्यो
    रुकुम पश्चिमको बाँफिकोटमा वर्षा, कस्तो छ अन्यत्रको मौसम?
    डेढ किलो थाई गाँजासहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट भारतीय नागरिक पक्राउ
    नव नियुक्त IGP डाक्टर मनोज के.सी.द्वारा उपत्यकाका प्रहरी प्रमुखहरूलाई चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
    IGP मनोज केसीको सचिवालयमा खटिए SSP प्रविण पोखरेल
    यो वर्ष भारत–बंगलादेशमा ३० अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरिने
    अमेरिकी डलर सस्तोमा साट्ने प्रलोभन देखाएर १६ लाख लुटेर फरार हुने गिरोहका मुख्य नाइके गरी पक्राउ
    पञ्चायतकालमा वामपन्थी नेताहरूलाई आश्रय दिने रनधता पोखरेलको निधन
    आईजीपी कार्कीको सरुवा: प्रशासनिक निर्णय कि राजनीतिक शक्ति संघर्ष?
    सुनको मूल्य घट्यो ,कतिमा हुँदैछ कारोबार? समाचार कमेन्टमा

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij