बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३ | Thursday 5th November 2026

खानेपानी कार्यक्रम विस्तार गर्न निर्देशन

  • प्रकाशित मिति : मङ्लबार, पुस २६, २०७३



  • काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नमुना परियोजनाका रुपमा रहेको नेपालको साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमलाई थप चुस्त तुल्याउँदै विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ ।एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा पहिलो चरणमा २९ साना सहरमा सञ्चालित उक्त परियोजनाबाट छ लाख जना लाभान्वित भएका थिए ।

    पहिलो चरणको सफलतापछि उक्त बैंकको अनुदान सहयोगमा अहिले मुलुकका २१ साना सहरमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कार्यक्रमबाट तीन लाख ६० हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।आयोजना सञ्चालनका लागि पाँच हजारदेखि ४० हजारसम्म जनसङ्ख्या रहेको, बाह्रै महिना मोटरबाटाको सुविधा भएको तथा बिजुली, टेलिफोन, कम्तीमा एक मावि, स्वास्थ्यचौकी र बैंकिङ सेवालाई मापदण्डका रुपमा राखिने गरिएको छ ।

    एसियाली विकास बैंककै ऋण सहयोगमा अघिल्लो आवदेखि २६ सहरमा सुरु गरिएको आयोजनाबाट थप तीन लाख ९० हजार जनाले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।समितिको आजको बैठकले मिति तोकेर आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य र कार्यक्रम बनाउन, उपभोक्ताको हितलाई हेरेर सहुलियत र छुटका कार्यक्रम अघि बढाउन तथा नारा दिने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

    गुणस्तरीय बनाउन सहयोग आवश्यक

    बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्काले गुणस्तरीय खानेपानी वितरण र आयोजनालाई दीर्घजीवी तुल्याउने कार्यमा उपभोक्तालगायत सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । उनले भने, “अझै पनि १५ प्रतिशत जनता आधारभूत खानेपानी सेवाबाट वञ्चित रहेकाले सन् २०१७ सम्ममा सरकार आधाभूत खानेपानी सबै नेपालीमा पु¥याउन दृढ छ ।

    ” मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले सना सहरी खानेपानीका लागि सरकारले रु ३२ करोड उपलब्ध गराएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले खानेपानी आयोजनामा तराईमा सिँचाइमा दिइएको जस्तो छुट दिने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै छ भने ।

    बैठकमा सांसदले सहरमा स्वच्छ खानेपानी र पहाडमा आधारभूत खानेपानीकै हाहाकार रहेको हुँदा संविधानमा मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको स्वच्छ खाने पानी खान पाउने हकलाई गम्भीर रुपमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।खानेपानी आयोजना निर्माणमा गाउँ र सहरबीच छुट तथा सहुलियतमा विभेद गर्न नहुने सुझाव दिँदै उनीहरुले जनताले पनि भोड्का किन्न सक्ने खानेपानी किन्न नसक्ने कुरा गर्न हुँदैन भने।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    सञ्चारकर्मी पक्राउ परेपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्झिने हो ?
    अनसनरत डा केसीसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय टोली गठन
    IGP परिवर्तनबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ :  लिङ्देन
    प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने IGP केसीको प्रतिबद्धता, कर्मचारीका गुनासा सुन्न संयन्त्र बनाउने
    प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन, भने- ‘नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी अब रहनुहुँदैन’
    नवनियुक्त IGP केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
    मोटरसाइकलमा कालो नम्बर प्लेट जडान गर्ने बागमतीको कदमबारे के भन्छन् यातायात व्यवसायी ?
    नेपाली सेनाको प्राड बिबाक जर्नल २०८३ को बिमोचन
    न्यायमा पहुँच बढे मात्रै न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्छ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा
    जडीबुटी बेचेर चार करोड राजस्व संकलन

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij