बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३ | Thursday 5th November 2026

माघी मिलनको पर्व

  • प्रकाशित मिति : शनिबार, माघ १, २०७३



  • माघी नेपालको थरुहट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम आदिवासी थारूको परम्परागत संस्कृतिले भरिपूर्ण महान् पर्व हो। हरेक वर्ष पुष मसान्तदेखि माघ महिनाको पहिलो हप्तासम्म माघी धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ। पेसाले खेतीपाती गर्ने आदिवासी थारूको जीवनपद्धति र माघी पर्वबीच एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छ।

    माघीमा घरको गरढुरिया (घरमुली) बनाउनेदेखि गाउँको अगुवा (बरघर, भल्मन्सा, महटाँवा) चुन्ने चलन छ। साथै, यो पर्वमा सेवाढोग लिने र दिने, मिठा–मिठा परिकार बनाएर खानपिन गर्ने, नाचगान गरी रमाईलो गर्ने थारूको परम्परागत संस्कृति हो। यसैगरी स्नान गरी आ–आफ्नो स्थानीय देवथनवामा गई पूजाआजा गर्ने प्रचलन पनि छ। माघी मनाउने तौर–तरिका र यसको मुल्य, मान्यतामा आफ्नै मौलिकता छ। परम्परागत संस्कृति पनि जीवन पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको जगेर्ना गर्नु हो।

    थारू समाजमा माघ महिनादेखि नयाँ वर्षको कारोबार सुरु हुने परम्परा वर्षौंदेखि चलि आएको छ। माघीमा हरेक गाउँमा–गाउँको न्यायीक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थापनको लागि अगुवा चुन्ने परम्परा छ।

    माघीलाई परम्परागत रूपमा नाचगान गरेर मात्रै मान्ने या अधिकार प्राप्तीको लडाईसँग जोड्ने? माघीको सन्दर्भमा यो प्रसंग टड्कारो रूपमा आएको छ।

    माघीमा हरेक वर्ष गाउँ समाजको अगुवा वरघर छान्ने काम गरिन्छ। वरघरको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र स्थानीय स्तरमा व्यापक रहेको छ। यो थारूहरुको प्रथाजनित कानुन हो। जसले थारू समाजलाई युगौंदेखि सन्तुलित बनाउने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने काममा सघाउ पु¥याउँदै आएको छ। थारू समुदायमा सामान्य न्याय प्रणालीदेखि गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलाप थारू वरघरको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ। वरघरको यति व्यापक कार्यक्षेत्र भएता पनि राज्यबाट भने यसले मान्यता पाउन सकेको छैन। जबकि, आइएलओ महासन्धि १६९ को धारा ८.१ अनुसार आदिवासी जनजाति थारूको प्रथाजनित कानुनलाई प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिइएको छ। तर जारी संविधान २०७२ मा प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिने कुनै प्रावधान ल्याइएको छैन। हालको संविधानमा थारु

    आयोगको व्यवस्था गरिए पनि गठन हुन सकेको छैन, सो आयोगमा पनि गैरथारुकै बोलवाला हुने डर छ।

    यदि, वरघरलाई नेतृत्व विकास, विवाद व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिन सकियो भने यसले समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। यसकारण देशको समग्र विकासको लागि पनि यस्ता तमाम महत्वपूर्ण प्रथाजनित कानुनलाई सरकारी कानुन सरह मान्यता दिनुपर्छ। थरुहट आन्दोलनमा यो पाटो पनि जोडिएको छ।

    यसैगरी थारूको परम्परागत पर्व माघीमा कुण्ड या जलाशयमा स्नान गरी पूजा गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा आप्mनै परम्परागत देवठनवाहरू छन्। दाङ, देउखुरीको रिहार र गोवरडिहामा अवस्थित बाघनाथ बाबाको जंगलवा कुटीलाई लिन सकिन्छ। यहाँ माघीमा आदिवासी थारूलगायत अन्य भक्तजनको ठूलो भीड लाग्ने गर्दछ। यी सांस्कृतिक महत्व बोकेका मौलिक पहिचानका तीर्थस्थानमा कहीँ–कहीँ गैरसमुदायको हस्तक्षेप भएको छ। कैलालीको घोडीघोडाको नाम परिवर्तन गरी गैर–समुदायबाट घोडाघोडी बनाइएको छ। कहीँ सरकारको उदासीनता छ। त्यसको व्यवस्थापनमा पहिलो अग्राधिकार त्यहाँका आदिवासीको हुनु पर्दछ भन्ने मुख्य सवाल हो। अर्थात् व्यवस्थापनमा आदिवासी थारूको पहुँच र नियन्त्रण हुनु पर्दछ। जुन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    सञ्चारकर्मी पक्राउ परेपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्झिने हो ?
    अनसनरत डा केसीसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय टोली गठन
    IGP परिवर्तनबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ :  लिङ्देन
    प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने IGP केसीको प्रतिबद्धता, कर्मचारीका गुनासा सुन्न संयन्त्र बनाउने
    प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन, भने- ‘नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी अब रहनुहुँदैन’
    नवनियुक्त IGP केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
    मोटरसाइकलमा कालो नम्बर प्लेट जडान गर्ने बागमतीको कदमबारे के भन्छन् यातायात व्यवसायी ?
    नेपाली सेनाको प्राड बिबाक जर्नल २०८३ को बिमोचन
    न्यायमा पहुँच बढे मात्रै न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्छ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा
    जडीबुटी बेचेर चार करोड राजस्व संकलन

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij