विद्युत् माग प्रक्षेपण नै तीनथरी

काठमाडौं । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले गत पुसमा सन् २०४० पछि मुलुकलाई ५१ हजार ३ सय मेगावाट र सन् २०३० मा १८ हजार ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गर्यो । लगानी बोर्डले सन् २०३० मा १६ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको साढे पाँच महिनापछि अर्को सरकारी निकायले यस्तो प्रक्षेपण गरेको  खबर आजको कारोबारमा छ ।

योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोकजत्वमा बोर्डद्वारा गठित समितिले १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक प्रणाली चुहावट (सिस्टम लसेस) २५ प्रतिशत हुँदा सो बराबरको जडित क्षमता र माग हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

आयोगले समेत ९ दशमलब २ प्रतिशत जीडीपीको आधारमा सन् २०३० मा यति विजुली आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने सन् २०३० मा ४ हजार ६ सय १४ मेगावाट मात्र विद्युत् माग हुने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । तीन सरकारी निकायले तीनथरी विद्युत् मागको प्रक्षेपण गरेपछि अहिले कुन आधिकारिक भन्ने अन्योल र विवाद बढेको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. खतिवडा आयोगको प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको र प्रतिवेदन नहेरी केही भन्न नसकिने बताउँछन् । “विभिन्न सूचकांकहरूलाई आधार बनाएर हामीले प्रक्षेपण गरेको हो, अहिले गरेकोबारे केही थाहा छैन, हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ,” उनले भने ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा भने सरकारको आधिकारिक निकाय आयोग नै भएकोले यसले गरेको विद्युत् माग प्रक्षेपण नै आधिकारिक हुने बताउँछन् । “अरु कुन निकायले किन अध्ययन गरे भन्ने थाहा छैन, सरकारको आधिकारिक निकाय आयोग नै हो, यसकै आधारमा हुन्छ,” उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो व्यवसायको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको बताउँछन् । “विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा आएको मागको आधारमा प्रक्षेपण गरेको हो,” उनले भने । पछिल्लो समयमा विद्युत् मागबारे तीन सरकारी निकायबीच फरकफरक तथ्यांक आएपछि निजी प्रवद्र्धकदेखि विदेशी दातृ निकाय र विकास साझेदारहरू समेत अलमलमा परेका छन् ।