सहकारी ऐन पनि आफूअनुकूल बनाउने दाउ

काठमाडौं । सहकारी संघ/संस्थाका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका सांसदहरू आफूअनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन गराउन लागिपरेका छन् । सहकारीमा बढ्दो विकृति र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो उनीहरूले कसुरका सजाय/जरिवाना घटाउने, अनुगमन गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान राख्न चाहेका छन् । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी र शिक्षा ऐनको संशोधित विधेयक व्यवसायी सांसदहरूले आफूअनकूल बनाएका थिए । सहकारी विधेयकमा केही तिनैसहित सांसदहरूको ठूलो समूह चलखेल गर्न लागिपरेको छ । त्यही कारण ‘सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा अल्झिएको छ ।
त्यसमा सजिलोका लागि सहकारी व्यवसायी, संघ/संगठनका नाममा ठूलो मात्रामा ‘संशोधन सुझाव’ हालिएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीका अनुसार यसमा ३४ समूहले १४२ दफामा ६ सय ९४ संशोधन राखेका छन् । ‘कुनै विधेयकमाथि परेको सबैभन्दा धेरै संशोधन सम्भवत: यही हो,’ उनले भने ।

सहकारी ऐनलाई सहकारी मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिर जान नदिने मन्त्री थानीले बताए । ‘कसैलाई कुन दफा चाहिएको छ । कसैलाई कुन ? त्यस्तो केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन कसैको स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका पक्षमा नभई समग्र सहकारीको मूल्यमान्यताभित्र रहेर संशोधन हुन्छ ।’

आफ्नोअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न धेरै पक्षबाट दबाब आउने गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत कुनै पनि कुरा ऐनमा आउँदैन । मेरो एकमात्र उद्देश्य सहकारीमैत्री ऐन बनाउनु हो । त्यसका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु ।’ विधेयकमाथि अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै अर्थसमितिमा पेस गरिने उनले जनाए ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सहकारी संघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को मुख्य चासो छ । तिनले ३६ बुँदे संयुक्त सुझाव हालेका छन् । आफूले चाहेअनुसार मिलाउन उनीहरूले शक्ति प्रयोगसहित दबाब दिँदै आएको संसद् स्रोतले जनायो । त्यसमा सहकारी सञ्चालक सांसदहरू जोडजुलुमले लागिपरेका छन् । संघका अधिकांश सुझावमा नेफ्स्कुनले साथ दिएको छ । केहीमा भने फरक मत राखेको छ ।