धकेलिँदै नेपालीको उज्यालो सपना

काठमाडौं । नेपालमा भारतीय तथा नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्झौता भएका तीन ठूला जलविद्युत् आयोजना समयभित्रै निर्माण हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा ‘कायापलट ल्याउन सक्ने’ भनी विश्लेषण गरिएका ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना र ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अन्योलपूर्ण देखिएको हो। यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

करिब दुई दशकदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर, झन्डै चार ४ दशकदेखि निर्माण चर्चा चलाइएको अरुण तेस्रो र दशकदेखि अलपत्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण तहमा लैजान खासगरी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत सरकार तत्पर देखिएको थियो। तर, नाकाबन्दीपछि दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धका कारण पञ्चेश्वर डिपिआरमा ढिलाइ भएको छ भने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जग्गा प्राप्ति तथा लगानी समस्याकै कारण अल्भि्करहेका छन्।

‘पञ्चेश्वर दुवै देशका सरकारले सक्रियता नजनाउँदा अघि बढेको छैन,’ ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘अरुण तेस्रोमा लगानी जुट्छ, जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ, माथिल्लो कर्णालीमा कम्पनीले लगानी जुटाउन सक्ने देखिएको छैन र जग्गा प्राप्तिमा पनि उत्तिकै समस्या छ।’

अझै बनेन पञ्चेश्वर डिपिआर 

एकीकृत महाकाली सन्धि (२०५४) पछिका १८ वर्ष नेपालमा देखिएको राजनीतिक मतभेद (आरोप–प्रत्यारोप र अवरोध) र भारतकै बेवास्ताका कारण पञ्चेश्वर परियोजना अन्योलपूर्ण बन्यो। लामो अन्योलपछि २०७१ असोज ७ गते काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले पञ्चेश्वर परियोजनालाई निर्माण तहमा लैजान पञ्चेश्वर विधान पारित गरेको थियो। नेपाल र भारत सरकार (जी टु जी) ले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्नेगरी उक्त परियोजना अघि बढाउने निर्णय भएको थियो।

एकीकृत महाकाली सन्धिको प्रावधानअन्तर्गत नै बनाइएको उक्त विधानअनुसार दुवै देशले महाकाली नदीको पानी र बिजुली आधा–आधा गर्ने गरी उक्त परियोजना निर्माणका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। सात महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (वाप्कोस) लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। सात महिनामा तयार गर्ने भनिएको डिपिआर दुई वर्ष बित्दासमेत तयार हुन सकेको छैन। यसले पहिलो १८ वर्षजस्तै अब फेरि पनि उक्त परियोजना निर्माणमा लैजान भारतीय पक्ष उदासीन भएको प्रस्ट पारेको छ। र, परियोजना लम्बिने निश्चित भएको छ।

‘कछुवा पनि आफ्नै गतिमा निरन्तर हिँडिरहे गन्तव्यमा अवश्यै पुग्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो आयोजनामा त कछुवाको गति पनि देखिएन।’

महिनादिनअघि दिल्लीमा बसेको प्राधिकरण गर्भनिङ बोर्डको बैठकले उक्त आयोजनाको अन्तिम डिपीआर तयार पार्न दुबै देशको सुझाव लिने र  सुझाव अध्ययन गरी वाप्कोसलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर विगतका उदाहरणलाई आधार मान्ने हो भने तत्काल डिपिआर तयार हुनेमै आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छन्।