बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३ | Thursday 5th November 2026

कृषि बिमाको अनुदान रोकियो

  • प्रकाशित मिति : सोमवार, माघ १७, २०७३



  • काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको बाली तथा पशुपन्छी बिमा सम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले कम्पनीहरूले बिमालेख जारी गरेको जिल्ला, रकम, किसिम लगायतका सबै विवरणहरू बिमा समितिसँग माग गरेको हो । उक्त विवरणको लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्न मन्त्रालयले समितिलाई १० लाख रुपैयाँ समेत प्रदान गर्ने भएको खबर आजको कारोबारमा छ ।

    मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माणका लागि रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिले बताएको छ । मन्त्रालयले माग गरे अनुसारको सबै विवरण उपलब्ध गराउन समिति तयार रहेको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

    “सफ्टवेयर हुने हो भने हामी सबै खालका विवरण उपलब्ध गराउन सक्छौं,” उनले भने, “तर, सफ्टवेयरको निर्माणका लागि निर्णय भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।” यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने सफ्टवेयरको निर्माणको  प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए ।

    सफ्टवेयर निर्माणको कार्य पूरा नहुँदा कृषि बिमाबापत कम्पनीहरूले पाउने अनुदान रकम भने रोकिएको छ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप अनुदान रकम माग गरे पनि हालसम्म निकासा नभएको मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद पौडेलले बताए ।

    “हामीले चालू आवका लागि पाएको ४ करोड रुपैयाँ समितिलाई निकासा गरिसकेका छौ । तर, हामीले माग गरेको थप १६ करोड रकम भने अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भएको छैन,” उनले भने । यसको लागि बिमा सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उनले बताए ।

    सरकारले आव २०७१/७२ देखि कृषि बिमाबापत कृषकहरूलाई ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । तर, चालू आवमा कम्पनीहरूबाट माग भएको अनुदान रकम निकासा हुन नसकेको समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए । “गत आवको पनि केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ,” उनले भने । समयमा नै रकम निकासा नगर्दा कम्पनीहरूलाई अनुदान रकम वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    सञ्चारकर्मी पक्राउ परेपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सम्झिने हो ?
    अनसनरत डा केसीसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय टोली गठन
    IGP परिवर्तनबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ :  लिङ्देन
    प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने IGP केसीको प्रतिबद्धता, कर्मचारीका गुनासा सुन्न संयन्त्र बनाउने
    प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन, भने- ‘नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी अब रहनुहुँदैन’
    नवनियुक्त IGP केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
    मोटरसाइकलमा कालो नम्बर प्लेट जडान गर्ने बागमतीको कदमबारे के भन्छन् यातायात व्यवसायी ?
    नेपाली सेनाको प्राड बिबाक जर्नल २०८३ को बिमोचन
    न्यायमा पहुँच बढे मात्रै न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्छ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा
    जडीबुटी बेचेर चार करोड राजस्व संकलन

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij