राजा महाराजा चढ्ने गाडी कसरी पुग्यो लक्ष्मी बैंकको पार्किङमा ?

काठमाडौं । केही दिनअघि टुकुचा उत्खनन क्रममा लक्ष्मी बैंकको निजी पार्किङमा भेटिएको पुरानो विलासी कारका बारेमा सर्वत्र चासो र चर्चा बढ्यो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा राजा महाराजाले चढ्ने त्यो गाडी अनधिकृत कसरी व्यक्तिको घरमा पुग्यो भन्ने बहसले ठाउँ पायो । यद्यपि दरबारका भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने दायित्व पाएको नारायणहिटी संग्रहालय भने ६५ सालअघिको दरबारका सवारी साधनको लगत आफूसँग नभएको बताउँछ ।

विश्व प्रसिद्ध रेन्ज रोभर कम्पनीको गाडी हेर्दा लाग्छ – राजामहाराजाले चढ्ने विलासी गाडी हो । महागरपालिकाले टुकुचा उत्खनन गर्ने क्रममा हात्तीसारस्थित लक्ष्मी बैंकको पार्किङमा यो गाडी भेटिएपछि यसका विषयमा विभिन्न खालका बहस प्रारम्भ भए । नारायणहिटी संग्रहालयमा राजामहाराजाले चढ्ने गाडी संरक्षण गरिएको सन्दर्भमा यदि यो गाडी जुनसुकै कारणले बाहिर ल्याइएको भएपनि त्यसको यथास्थानमा प्रतिस्थापन हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लिएर गाडीको बारे जिज्ञासा राख्दा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका अधिकारी आफैं असमञ्जस्यमा रहेको पाइयो । डेढ दशकअघि दरबारका सवारी साधनको लगत नै उपलब्ध नभएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका सूचना अधिकारी बुद्धि गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

राजामहाराजा चढ्ने गाडी रातो नम्बर प्लेटको हुने गरेपनि यसमा फरक अवस्था पाइयो । जसका घरमा गाडी भेटियो, उनले आफूले कवाडी खानाबाट गाडी ल्याएको स्वीकार्छन । गाडी राखिएको क्षेत्र उत्खनन हुन थालेपछि वषौंदेखि पार्किङमा रहेको ठाउँबाट तत्काल गाडी अन्यत्र सारिएको थियो । गाडी सार्ने क्रममा नैकापको उदय क्रेन सर्भिसको क्रेन प्रयोग भएको थियो । मोटरसाइकलको सुरक्षामा त्यो गाडी अन्यत्र लगिएको थियो । गाडीको नम्बर प्लेट लिकालेको क्रेनका चालक राजकुमार भुजेल बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले उत्खनन क्रममा भेटिएको गाडी किन स्थानान्तरण गरियो र नम्बर प्लेट किन फालियो भन्ने बारे अनुसन्धान गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगर प्रहरी राजु पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

ऐतिहासिक र पुरातातात्विक महत्व बोकेका राजा महाराजाले चढ्ने थुप्रै गाडी अनधिकृत व्यक्तिका पहुँचमा पुगेको हो कि भन्ने यो प्रकरणले प्रश्न उठाएको छ ।

गणतन्त्र आएको नाममा राज्यस्तरबाटै मनपरी निर्णय गर्ने, त्यसको संरक्षण दायित्व बोकेको निकाय पानीमाथिको ओवानो बन्ने स्थितिले इतिहासमाथि बेइमानी भएको अवस्था देखिन्छ । यसका लागि सरकारी तहबाटै उच्चस्तरीय छानविन गरी नयाँ पुस्ताका लागि नासोका रुपमा रहेका यस्ता वस्तु राज्यको मातहतमा ल्याएर संरक्षण हुनु जरुरी छ ।