७७ वटै जिल्लामा पुग्यो सरकारी कुरियर सेवा, घरमै राहदानी र शैक्षिक प्रमाणपत्र

काठमाडौँ । सरकारी कागजात र सामग्री नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘सरकारी कुरियर सेवा’ देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार भएको छ।

हुम्लास्थित जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच साउन २९ गते सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्‍याउने सम्झौता भएसँगै सेवा देशभर पुगेको हो।

सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’अन्तर्गत हुलाकलाई सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानी गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार भदौ १ गतेसम्म दुई लाख ५१ हजार ५०१ राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ। तीमध्ये आठ हजार ७१२ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ सवारी चालक अनुमति पत्र सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको छ। तीमध्ये एक हजार ९९ अनुमति पत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र घरमै पुर्‍याउने सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको छ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतापछि शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत हुलाकमार्फत घरमै पुर्‍याउन थालिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र पनि यही प्रणालीबाट वितरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।

नेपाल टेलिकमका सिमकार्डबाहेकका सामग्री, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तथा अन्य सरकारी कागजात पनि हुलाकमार्फत ढुवानी गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालका एक हजार ५१० प्रयोगशाला नमुना हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ।

यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका ४४ हजार १८४ सामग्री तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याइएको विभागले जनाएको छ।

सेवालाई छरितो बनाउन सरकारले डाँक मार्ग पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते नयाँ व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ। हुलाक संकेत प्रणालीलाई समेत सात अंकमा रूपान्तरण गरिएको छ।

वैदेशिक हुलाक सेवा सहज बनाउन बिदाका दिनसमेत भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुलाक सामग्रीको द्रुत जाँच प्रणाली पनि लागू गरिएको छ।

देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा ५० कार्यालय छनोट गरिएका छन्। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार हुलाक टिकटसमेत छपाइ गरिएको छ।

हुलाकको आन्तरिक अनुगमन प्रणालीलाई राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ।

सरकारले अब औषधिजन्य सामग्री ढुवानी, द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवा विस्तार गर्नुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्य बढाएर हुलाकलाई आधुनिक सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।