विधमान ऐनमा जातीय भेदभाव गरे अधिकतम १ वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरीवानाको व्यवस्था छ। हालै जारी गरिएको नयाँ मुलुकी ऐनले १ वर्षसम्म कैद हुने र कुनै सजाय भएमा प्रतिदिन कैद बराबर तीन सयका दरले जरीवाना तिरे जेल बस्न नपर्ने प्रावधान राखेको थियो। यस्तोमा जातीय भेदभावका कसुरदार जरीवाना तिरेर उम्कन सक्थे।
हालको ऐनमा जातीय भेदभाव गर्दै कुनै बेच्न राखिएको समान बेच्न इन्कार गरे, जातका आधारमा कुनै परिवारको सदस्यलाई बहिष्कार गरे तथा घर प्रवेश गर्न नदिए, अन्तरजातीय विवाहमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न लगाउने, जन्मिएको बच्चाको न्वारान नगराउने, जागिरबाट निकाल्ने वा जातीय भेदभावको पक्षमा पैरवी गरे एक महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैँयादेखि दश हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।
सरकारले सोही सजायमा वृद्धि गर्दै यस्ता कसुर गर्नेलाई दुई महिना देखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको हो।
त्यसैगरि हालको ऐनमा सार्वजनिक स्थान प्रवेशमा रोक लगाएमा, सामाजिक बहिष्कार गरेमा, पेशाका आधारमा सेवा उपभोग गर्न वञ्चित गरेमा, जातीय आधारमा समारोह आयोजना गर्न रोकेमा, जातका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरेमा एक हजार रुपैँयादेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान थियो।
यस्ता अपराधमा नयाँ विधेयकले जरिवाना वृद्धि गर्दै बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्मको प्रवाधान राखेको हो।
त्यस्तै जातीय भेदभावका पीडितले पाउने क्षतिपूर्ती समेत वृद्धि गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल जातीय भेदभावका पीडितलाई पीडकबाट २५ हजार देखि १ लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान रहेको थियो। नयाँ विधेयकमा त्यो क्षतिपूर्तिलाई २ लाख पुर्याइएको छ।
त्यस्तै शारीरिक हानि नोक्सान पुर्याए उपचार खर्च, तथा पीडितलाई मनासिब रकम भराउन अदालतले आदेश दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसँगै सामाजिक भेदभाव शब्द समेत थप्न प्रस्ताव छ। सामाजिक भेदभावका रुपमा सांस्कृतिक कृयाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार, विवाह गर्ने तथा वरवधु छान्ने अधिकार, सार्वजनिक स्थानमा समान पहुँचको अधिकार, नेपालभित्र र बाहिर आवात जावत तथा बसोबास गर्न पाउने अधिकार, सरकारी सेवा सुविधामा समान संरक्षणको अधिकारलाई समेटिएको छ।
कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा यस दफा बमोजिमको कुन काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने प्रावधान हालको ऐनमा छ।
