कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई छलफलका लागि निम्त्याएको थियो।

समितिले छलफलको विषय राखेको थियो, ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य।’

तर, मन्त्री पण्डित मन्त्रालयबाट मात्र ३ सय मिटर दूरीमा रहेको संघीय संसद सचिवालयमा रहेको बैठकमा गएनन्।

बैठकमा सहभागी हुन पुगेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले सूचना दिए – ‘मन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ।’

तर पण्डित अस्वस्थ भने थिएनन्। उनी मन्त्रालयमै कार्यकर्तासँग भेटवार्ता गरिरहेका थिए। स्रोतका अनुसार अध्यादेशमाथि संसदीय समितिले छलफल डाकेकोमा उनी रुष्ट बनेका थिए। अध्यादेशबारे संसदीय समितिमा छलफल हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।

राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले बैठकमा पण्डित नआएकोमा विरोध गरे।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाइन्।

‘समिति र संसद छलेर किन अध्यादेश ल्याइँदै छ’, गुरुङको प्रश्न थियो, ‘यसमा केही न केही समस्या छ।’

उनले घुमाउरो भाषामा पण्डितको अनुपस्थितिमा समितिले आलोचना गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले संसदको हिउँदे अधिवेशन पुसमा बस्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने बताइन्।

‘संसदलाई छलेर गरिने कार्य अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कार्य हो’, गुरुङले भनिन्, ‘मन्त्रीलाई सचिवमार्फत् कोसेली पठाउँ। मन्त्री नआउनु त्रुटी हो।’

मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएकाले रोक्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग राखे।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले ‘मन्त्री नआएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्नेमा’ अगाडि बढाइएकोमा सभापतिकै आलोचना गरे।

‘सक्छौं भने संसद छलेर ल्याउन लागिएको अध्यादेश रोकौं’, सिंहले भने, ‘होइन भने सभापति नयाँ भएकाले थाहा नभएको हुनसक्छ। अध्यादेशको छलफल समितिमा हुन्न।’

उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लागिएकाले आफू अध्यादेश संसदबाट समितिमा आउँदा समेत छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरे।

‘न अध्यादेशको कुनै कागज छ। के हामी सचिवको अनुहार हेरेर छलफल गर्ने’, सिंहले विरोध गर्दै भने, ‘के छलफल गर्ने गाई कि बाख्राको?’

नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत सिंहको धारणामा बैठकमा सहमति जनाए।

‘खसीको टाउको र जिउ छुट्याएपछि सिङ बचेछ भनेर छलफल गर्नुको औचित्य छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेश आउने भएपछि संसद पुसअघि चल्छ जस्तो लागेन। मन्त्री हुनुहुन्न के गर्ने। कार्यान्वयन हुने भए पो बोल्नु।’

श्रेष्ठले समितिमा निम्त्याइएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समितिको पदेन सदस्य रहेको स्मरण गरे।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसहाय यादवले २०७४ सालमा मात्र निर्माण भएको कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत् खारेज गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

कांग्रेस सांसद मिना पाण्डेले पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत् खारेजीको गलत बाटोमा सरकार अगाडि बढेको टिप्पणी गरिन्।

उनले पनि समितिले सम्भव भए ‘अध्यादेश नल्याउन निर्देशन’को माग गरिन्।

नेकपाकै सासद नवराज सिलवालले पनि मन्त्री पण्डितलाई व्यंग्य हान्न भ्याए।

‘आज बिरामी पर्नु भएछ’, सिलवालले भने, ‘भोलि मन्त्रिपरिषद् भएकाले होला।’

बैठकमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सरकारले ल्याउन लागेको कानुन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको जानकारी गराएका थिए।

‘अध्यादेश बनाएर ल्याउने हो कि विधेयक बनाएर मन्त्रिपरिषद्को विषय हो’, थपलियाले बैठकमा भने, ‘बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिउँसो २ बजे छलफल विधेयक समितिमा छ।’

थपलियाले बैठकबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरूले मन्त्री नआउनुको कारण बिहिबार अध्यादेश आउन लागेको रूपमा अर्थ्याएका थिए।

‘आज सभापति र मेरो बीचको कुर्सी खाली छ। अगाडि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लेखेको नेम प्लेट छ’, नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अध्यादेश आउन लागेको हो कि हैन भनेर जान्न खोजेका थियौं। मन्त्री अनुपस्थित भएबाट थाहा भयो – हो रहेछ।’