एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनः कसले–के भने ?

काठमाडौं, मंसिर १५ । एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८ शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

सम्मेलनमा विभिन्न देशका नेताहरुले विश्व शान्तिका लागि गरिबी, भोकमरी तथा अशिक्षाको अन्त्यका लागि सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।

सम्मेलनको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिवर्तित समयानुकूल न्याय, शान्ति, समानता, विकास र समृद्धिका लागि साझा प्रयास हुनुपर्ने बताए ।

उनले विज्ञान, प्रविधि र सन्चार क्षेत्रमा प्रगति भएपनि गरिबी, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या चुनौतीकारुपमा आएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी समस्याकारुपमा रहेका विषयलाई समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, संस्कृतिलगायतका माध्यमबाट एसियाली मूल्य र मान्यताका साथ सहकार्य बढाउन आह्वानसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन मानवीय अस्तित्वकै लागि चुनौती भएकाले हिमालहरु पग्लनेक्रम रोक्न तत्काल सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मूलभूत सफलता, संविधान निर्माण र निर्वाचनहरु सम्पन्न भएपछि विकास र समृद्धिको चरणमा रहेको अवगत गराए ।

उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै युनिर्भसल पिस फेडेरेसनकी अध्यक्ष हाक जा हान मुनले विश्व शान्तिका लागि घर–परिवारबाटै शान्ति सुरु हुनुपर्ने बताइन् ।

म्यानमारकी राज्यपरिषदकी काउन्सिलर आङसाङ सुचीले म्यानमार सरकार शान्ति स्थापनाको प्रयासमा रहेको भन्दै यसका लागि विश्व समुदायले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडाले आतंकवाद विश्व शान्तिका लागि चुनौती भएको भन्दै आतंकवादसम्बन्धी समस्या अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका जनताको शान्ति र विकासका लागि आतंकवाद प्रमुख चुनौती बनेको बताए ।

फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति मारिया लेनोर रोब्रेडोले नागरिकका राजनीतिक अधिकारसहित जनजीविकाको सवाल पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने घारणा राखिन् ।

उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, इरानका पूर्वराष्ट्रपति हसन घाफोरी फर्द, भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीलगायतले गरिबी, अशिक्षा, आतंकवादजस्ता साझा समस्या समाधानको सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।

नेपाल सरकार तथा संघीय संसद नेपालको सहयोगमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसन, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिक्स (आइक्याप), इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ पार्लियामेन्ट फर पिस (आइएपीपी)लगायत संस्थाहरुको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा आधादर्जन मुलुकका राष्ट्र/सरकारप्रमुख र विशिष्ट व्यक्तिसहित ४५ देशबाट १५ सयभन्दा बढी पाहुनाको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।

सम्मेलनमा ‘वर्तमान समयका गम्भीर चुनौतीमाथि सम्बोधनः अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र विश्वव्यापी मान्यता’ विषयमा छलफल हुनेछ ।

सम्मेलन काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सकिँदैछ ।