जोखिममा रहेका बस्तीको पुनः प्राविधिक अध्ययन गर्न माग

नुवाकोट, १६ पुस (रासस)ः भूकम्पको कारण जोखिममा रहेका जिल्लाका बस्तीको पुनः प्राविधिक अध्ययन गर्न माग गरिएको छ ।

विदुरमा आज राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा सहभागीले जोखिममा रहेका बस्तीको पुनः प्राविधिक अध्ययन गर्न माग गरेका हुन् । म्यागङको किम्ताङ, दुप्चेश्वरको घ्याङफेदी, किस्पाङको साल्मे, महाकालीको कल्लेरी, मुलाबारी, कटुन्जे ढकालथोक, पञ्चकन्याको थप्रेक, लिखु–३ को भलाद्मी डाँडालगायत बस्तीको पुनः प्राविधिक अध्ययन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

जोखिममा भएका बस्तीका लाभग्राहीले रकम लिएको तर पहिरोका कारण बस्ती स्थानान्तरणमा समस्या देखिएकाले ती वस्तीको पुनः प्राविधिक अध्ययन गरी निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरिएको सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले बताउनुभयो । “लाभग्राहीको स्थानान्तरणमा समस्या देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “यस्ता बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।”

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले केही अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अब भूकम्पपीडितको समस्या र छुटेकाको गुनासोलगायत समस्या समाधान र समन्वय स्थानीय तहबाट नै हुने राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । समितिले १२ बुँदे निर्णय गर्दै जिल्लामा पुनः निर्माणको बाँकी कामलाई सम्पन्न गराउन जिल्लाले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जनाएको छ ।

बैठकका सांसद हितबहादुर तामाङले स्थानीय तहले सिफारिस गर्दा भूकम्पपीडितलाई विवरण झुठा ठहरिए कानूनबमोजिम कारवाही भोग्न तयार छु भन्ने कागज बनाएर सिफारिस दिनुपर्ने बताउनुभयो । “जग्गा खरिदका लागि रु २ लाख अनुदान दिँदा कतै जग्गा नभएको हुनुपर्छ । स्थानीयले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो सिफारिसमा स्थानीय तहले सबै व्यक्तिको जग्गा कहाँ छ, कहाँ छैन थाह नहुनसक्छ । अन्यत्र जग्गा भएको अवस्थामा पीडितले कारवाही भोग्ने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का उपसभामुख राधिका तामाङ, प्रदेशसभा सदस्य हिरानाथ खतिवडा, बद्री मैनाली, केशव पाण्डे, कल्पना नेपाली, जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।