‘संवैधानिक आयोग पार्टीका मान्छेलाई जागिर दिने ठाउँ भए’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदको तर्क मान्ने हो भन सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ अनुपस्थित हुँदा बुधबार संसदीय सनुवाइ समितिले मुस्लीम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न सकेन।

विवादित अन्सारीविरुद्ध समितिमा नक्कली नागरिकता र सर्टिफिकेटको उजुरी परेको थियो।

समितिमा नेकपाको बहुमत छ। यसका बाबजुद् बुधबारको बैठकले अन्सारीको नाम अनुमोदन गरेन।

समितिको बहुमतले नाम अनुमोदन गर्न सक्छ तर अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय सनुवाइ बहिष्कार गर्दै आएको छ।

१५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका चार सदस्य छन्। पछिल्लो बैठक भने संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि बहिष्कार गरे।

राजपाका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति छन्। नेकपाको समितिमा ९ सदस्य छन्।

सांसद श्रेष्ठले सुनुवाइमा सिफारिस भएका नामप्रति नै असन्तुष्टि रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको बताए।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि समिति बहिष्कार गरिरहेको छ’, श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले जुन ढंगले नाम सिफारिस गर्‍यो त्यसमा हाम्रो असहमति छ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस बालानन्द पौडेल र समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस शान्तराज सुवेदीको सुनुवाइमा श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। तर उनले नाम अनुमोदन गर्न मानेका थिएनन्।

‘नियुक्ती सिफारिसमा योग्यता र क्षमता भन्दा पनि पार्टीका मान्छेलाई जागिर दिने काम भयो’, श्रेष्ठले भने, ‘पहिला कार्यक्षमता देखाउन नसकेका व्यक्तिलाई पुन: नियुक्त गरिएको छ।’

उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सिफारिस भएका बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको निर्धारण गर्दा स्वायत्त क्षेत्र तय नै नगरेकाले असमक्ष रहेको आरोप लगाए।

‘उहाँले सुनुवाइ समितिमा पनि हतारमा काम गर्नुपर्‍यो म स्वीकारोक्ति गर्छु भन्नुभयो’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिबेला अपुरो प्रतिवेदन दिने मान्छेलाई किन नियुक्ती गरियो?’

श्रेष्ठले समावेशी आयोगमा सिफारिस शान्तराज सुवेदीको नाममा पनि बैठकमा असन्तुष्टि राखेका थिए। ‘पटक पटक अवसर पाएकालाई फेरि अवसर दिइयो’, सुवेदीले भने, ‘राज्यमा एकलौटी गर्ने क्रियाकलाप भैराखेका छन्।’

उनले राजदूत सिफारिसदेखि न्यायलयसम्म समेत निकटका मान्छेलाई नियुक्ती सिफारिस भैरहेको बताए।

‘संवैधानिक परिषदबाट भएका नियुक्तीले राज्य संयन्त्र पार्टीकरण र गुटकरण भएका छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीले यस विषयमा वार्ता गर्छ।’

उनले सत्तारुढ नेकपासँगको वार्तापछि मात्र सुनुवाइ समितिमा फर्कने उल्लेख गरे।

‘सबै क्षेत्रमा पार्टीकरण गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो’, श्रेष्ठले भने।

समितिले यहि २५ गते भित्र मुस्लिम आयोगमा सिफारिस अन्सारीको नाम अस्वीकृत नगरे उनी स्वत: अध्यक्षका लागि योग्य हुनेछन्। सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई प्रक्रिया पुरा नगरे सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्न सक्ने प्रावधान छ।