देश ठूलो की पार्टी संगठन र धर्म संस्कृति?

सुनसरी, ईटहरी । समाजमा कसैलाई आफ्नो दैनिकीमा रमाउँदैमा फुर्सद छैन। कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा, कसैलाई चिया गफ तथा भट्टीमा।

समाजका बुद्धिजीवी वर्ग भनिने कोही अरुको आलोचना मै व्यस्त छन् त कोहि चाकरी मै व्यस्त छ्न्। भएका १÷२ जनाले अलिकति देश भक्तको कुरा गर्‍यो कि घाँटीमा तरबार झुन्डिएर मुख बन्द गर्न बाध्य बनाईन्छ।

अहिले हामीलाई नेपाल चाहिएको छैन, दल चाहिएको छ सबैलाई आ–आफ्नो दलको रट्टान लगाउदै फुर्सद छैन। कोहि धर्मको नाममा त कोहि जातीयताको नाममा यहाँ सयौं अभियान छन् नेपालमा खोइ त किन हुदैन।

एकता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अनि भौगोलिक अखण्डता? आज राजनीतिक संकट मात्रै हैन सार्बभौमसत्ता अनि भैगोलिक अखण्डता माथिनै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ र यो असहज परिस्थिति जति बाहिरबाट सतहीमा आम जनताले बुझेका छन् त्यो भन्दा फरक र जटिल ढङ्गले यो किचलो एउटा दीर्घरोग बनेको छ।

तैपनी यसले हामीलाई कुनै प्रभाव पार्न सकेन यसले हाम्रो ध्यान खिच्न सकेन, सकोस् पनि कसरी चलेकै छ जेनतेन घरमा चुल्हो जलेकै छ सानो तिनो जागीर पनि छदै छ। नेपालको राजनीति भन्ने यस्तै हो हिजो माओवादीले पनि ससस्त्र युद्व गरेकै हो।

खै केही खालो सारेन अब अहिले पनि १/२ जना पृथकताबादी सलबलाएका छन्। ती पनि २/४ दिनमा आफै सेलाएर जान्छन। तर कुरो त्यो हैन, यहा विषय देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको छ।

त्यो यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो जमातलाई मेरो प्रश्न हिजो सिक्किम भारतमा गाभिने निर्णय पनि जनमतको औपचारिकताबाटै भएको थियो। त्यस्को अन्त्य कसरी भयो हामीले अध्ययन गर्नु नितान्त आवश्यक छ। सिक्किम जनताले के त्यो दिन आउला भनेर सोचेका थिए?

‘कसैले भनेको नसुन्ने आफ्नै उखान मात्र बकबक गर्ने प्रधानमन्त्रीको असहिष्णु व्यवहारले जसरी राजनीतिक दलहरुमा भाबनात्मक दुरी टाढा बनाउदै हिजोका दिनमा भएको मधेस आन्दोलनको भावना अनि सहमतिलाई अब मूल्याङ्कन गर्दै पृथकताबादीलाई काखी च्याप्नु आफैँमा आश्चर्यजनक कुरा छ।

नेपालको संविधानको धारा २७५ अनुसार ‘राष्ट्रिय महत्त्वको’ विषयमा सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट जनमत सङ्ग्रहको निर्णय गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतामा खलल पुर्‍याउने गरी ओली सरकारले रातारात गरिएको त्यो विवादास्पद सम्झौतालाई अब कसरी हेरेर कसरी बुझ्ने अनि यसमा हामी सम्पूर्ण नेपाललाई माया गर्ने नेपालीहरुको आम धारणा कस्तो हुनुपर्छ त्यो साझा निचोड निकाल्न अत्यन्तै जरुरी छ।

वर्तमान सरकार मात्रै यस्को दोषी छैन। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अनि बौदिक समुदायको पनि उत्तिकै हात हुन्छ। जसले सरकारमाथि हरपल निग्रानी राख्न सक्नुपर्छ तर यहा यस्ता गम्भीर विषयमा न सैद्धान्तिक बहस नै हुन्छ न सशक्त छलफल नै।

हामीले बुझ्नुपर्छ एउटै कुरा छ जुन हिजो चन्द्रकान्त राउतसँग ११ बुदे सहमति हुँदै गर्दा ओलि सरकारको शब्द छनौटमा गम्भीर त्रुटि हुनु र चन्द्रकान्त राउत जनकपुर जाँदै गर्दा पुरानै लयमा राजनीतिक/सामाजिक गतिविधि हुनु यसको जवाफ कसले दिने गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री?

जनताले अब खोज्ने दिने आएको छ। यो यस्तो बेला हो सम्पूर्ण पार्टी समुदाय पेशा भन्दा माथी उठेर देशको सर्बपरी हित राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको लागि हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नैपर्छ।

सरकारले त हाम्रो भरोसा टुटाई सक्यो अब देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि हामी आम नेपाली एक हुनुपर्छ। त्यसैले हामी भन्छौं आउनुहोस् सबै मिलेर यो देशको स्वाधीनताको लागि सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।

एकजुट हुनैपर्छ नत्र भने राउतले मधेशलाई नेपालबाट अलग गराउनुपर्ने कारण भन्दै दर्जनौँ श्रव्यदृश्य सामाग्री इन्टरनेटमा अपलोड गरिसकेका छन्। कैयौँ सामाग्री प्रकाशित भइसकेका छन्।

सरकारले अब उप्रान्त उत्पादन र वितरण गर्न नपाउने भनि सहमति गरेको छ। तर, हिजो प्रकाशित वा अपलोड गरिसकेका सामाग्री नष्ट गर्ने विषयमा आँखा चिम्लेको छ। यसमा अबुझ सरकारको नजर किन गएन? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ओली भक्तहरुलाई।

हिजो प्रकाशन वा अपलोड गरिएका सामाग्रीलाई आधार मानी कसैलाई कारवाही नगर्ने भनिएको छ। इन्टरनेटमा अपलोड भएका विषयलाई जहाँबाट जसले फैलाइदिउँ भनेपनि सक्ने भयो।

पुरानै मिति राखेर त्यस्ता सामाग्री जति उत्पादन गरेपनि सरकारले कारवाहीको दायारामा ल्याउन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्छ। ११ बुँदे सहमति नेपाल र नेपालीको अहितमा भएकाले यसको वास्तविकताबारे सरकारले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन?