पौडेलले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना बनुपर्छ बताए

काठमाडौं – नयाँ शक्तिका संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानिय निकायको संरचना अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरागर्दै उनले भने, ‘मूलतः संघीयताको सन्दर्भमा नेपालको विशेषता अनुसार खासगरी पहिचानका पाँच आधार र सामाथ्र्यका चार आधार अनुरुप संघीयताको स्वरुप निर्धारण गर्ने आम सहमति बनेको थियो र त्यही आधारलाई सम्बोधन गर्नेगरी स्थानीय निकाय बनाउनुपर्छ ।’

उनले प्रस्तावित स्थानीय निकायको संरचनाले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न नसक्ने बताए । आयोगबाट प्रस्ताव ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकायकोे संख्या कम वा बढि भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा त्यो संरचनाले जनतालाई अघिकार सम्पन्न बनाउँछ, बनाउँदैन भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपने उनको भनाई थियो ।

त्यसैगरी उनले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय स्वरुप अनुसारनै स्थानीय निकायहरुको निर्माण भएमा त्यसले संघीयताको सफल कार्यन्वयन हुने उनले बताए ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुपको संघीय स्वरुप निर्धारणका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका विद्यमान अंचल, जिल्ला, नगरपालीका तथा गाविसका सीमानाहरु स्वतः विघटन हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप राज्यको समग्र पुनर्संरचनाको स्पिरिट अनुरुप राज्यका विद्यमान सिमानाहरु स्वतः समाप्त हुन्छन् ।

वडा, गाविस, नगरपालिका, जिल्लाहरुको सिमाना स्वतः कायम राखेर प्रदेशकै सिमाना नमिलाईकन जुन प्रकारले हतार गरेर स्थानीय निकाय बनाउन खोजिएको छ, त्यसले संघीयताको मूल स्पिरिटलाई पक्रन नसक्ने उनको दावी थियो ।

त्यसैगरी स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गनुपूर्व प्रदेशको सीमांकनमा देखिएको विवाद समाधान गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उनले भने, ‘स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ  र, खासगरी जनसंख्या र भूगोलको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जुन कुरा थियो, प्रदेश सीमांकनको विवाद हल नहुँदासम्म संविधानको यो स्पिरिटमा समेत मेल खाँदैन ।’ स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दासमेत जनसंख्या र भूगोलका आधारमै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

‘संघीयताको सम्बोधन र स्थानीय निकायहरुको व्यवस्थापन जनसंख्या र भूगोलकै आधारमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं ।’ उनले भने । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रपछिको कार्यकारी निकाय प्रदेश भएको हुनाले प्रदेशको विवाद किटान गरेर, जिल्ला भंग गरेर मात्र स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।