हामीबीचको गढबढीमा भारतलाई तान्न खोजियो

सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ तर विज्ञहरुको बुझाइमा यसको कार्यान्वयनको चुनौती अझै पनि त्यति नै जटिल छ जति निर्माणमा थियो । संविधान दिवसको दिनमा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति रहिसकेका कृष्णप्रसाद सिटौलासँग संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीलगायत विषयमा रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी

संविधान निर्माण पछिको एक वर्षे अवधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । संविधान घोषणा भएपछि जसरी राजनीतिक विकास हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । ओलीजीले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति जुटाउन सक्नु भएन । अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँले प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेलाई साथमा लिएर संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत ठूला राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेर मधेस केन्द्रित दलहरुसँग समेत वार्ता गरेर सहमति साथ संविधानलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजानुपर्ने हो तर यसमा ढिलाइ भएको छ । आगामी ढेड वर्षमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ अन्यथा संविधान थिग्रन सक्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु के–के देख्नु भएको छ ?

चुनौती भनेकै दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्नु हो । राजनीतिक दलहरु बीचको ‘कम्प्रमाइज’ले संविधान आएको हो र त्यसको कार्यान्वयनमा समेत ‘कम्प्रमाइज’ भएन भने कठिन हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरु आफ्नो सत्ता स्वार्थको राजनीतिभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ । सबै पार्टीहरु सरकारमा बस्नै पर्छ भन्ने छैन । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा एकता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैका लागि अहिले सरकारमा रहेका दलहरुले एमाले र मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरी रहेका छन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ । तर जुन गतिका साथ वार्ता, संवाद गर्नु पर्दथ्यो त्यो हुन नसकेको मैले महशुस गरेको छु । ढिलोमा पनि कात्तिक महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा चैत महिनामा निर्वाचन सम्भव हुँदैन । यो सालभरीमा स्थानीय निर्वाचन सम्भव भएन भने संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुन सक्छ ।

सत्तामा छँदा ‘राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ’ भन्ने तर सत्तामा पुग्न जे गर्न पनि पछि नहट्ने संस्कारले संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अप्ठ्यारोलाई कसरी चिर्न सकिएला ?

संविधान कार्यान्वयनलाई सत्ताको खेलसँग जोड्नु हुँदैन । सत्ताको खेल बेग्लै विषय हो, संविधान कार्यान्वयनको विषय बेग्लै विषय हो । संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय राजनीति, एकता जुटाउनु सक्नुपर्छ । सबै सहमति सत्तामा जान मात्र हुने अन्यथा नहुने भन्ने छैन । डेमोक्रेसीमा सत्ता/प्रतिपक्ष स्वभाविक रुपले हुन्छ । तर सत्तापक्षको प्रमुख दायित्व भनेको प्रतिपक्षलगायत सबै दलहरुलाई साथमा लिएर अगाडि जानु हो ।

संविधान निर्माणले सामान्य जनजीवनमा के प्रभाव पार्यो ?

मूलभूत रुपमा आम नेपाली जनताले चाहेको स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको धेरै वर्ष भयो । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त्यसले एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना गर्दछ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुन अगाडि राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी सहमति जुटाउने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि जसरी तीव्र गतिले वार्ता–संवाद हुनुपर्ने हो त्यो भएको पाइएको छैन । त्यसकारण सत्तापक्षले त्यसलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।

संविधान संशोधनका लागि न्यूनतम दुई तिहाई चाहिन्छ, सर्वसम्मत हुनु राजनीति विषय हो । सर्वसम्मत हुने अवस्था म देख्दिनँ । दुनियाँमा कहीँ पनि त्यस्तो हुँदैन । डेमोक्रेसीमा सर्वसम्मत कहीँ पनि हुँदैन । डेमोक्रेसीमा बहुमत अल्पमत नै हुन्छ ।

संविधान संशोधन गर्ने विषयमा एमाले सकारात्मक हुन सकेको छैन, संविधान कार्यान्वयनको दिशामा दलहरु कसरी अगाडि बढ्लान् त ?

संविधान संशोधनका लागि न्यूनतम दुई तिहाई चाहिन्छ, सर्वसम्मत हुनु राजनीति विषय हो । सर्वसम्मत हुने अवस्था म देख्दिनँ । दुनियाँमा कहीँ पनि त्यस्तो हुँदैन । डेमोक्रेसीमा सर्वसम्मत कहीँ पनि हुँदैन । डेमोक्रेसीमा बहुमत अल्पमत नै हुन्छ । संविधान संशोधनमा दुई तिहाई चाहिन्छ र कानुन निर्माणमा बहुमत चाहिन्छ । अब त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहे– संविधान होस, चाहे– कानुन होस, त्यसमा जटिलता देखिन्छ । जटिलता फुकाउने मुख्य भूमिका सरकारमा रहने दलहरुको हुन्छ । उनीहरुले यसमा अग्रसरता देखाउँदै अगुवाइ लिन सक्नु पर्यो । जटिलता त आउँछन्, समाधान दिन सक्नु पर्यो ।

यस विषयमा सरकारलाई कत्तिको गम्भीर पाउनु भएको छ ?

गम्भीर छ भन्नु पर्यो नि । हाम्रो समर्थनको सरकार हो । तर अघि मैले जे भने संविधान कार्यान्वयनको सवालमा संवादलाई जसरी प्रमुखताका साथ लैजानु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएसँगै सङ्घीयताको विवाद जसरी सतहमा आएर थिग्रिएको छ, यसलाई अगाडि बढाउन कस्तो पहल गर्नु पर्ला ?

थिग्रिएको छैन । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको विषय नयाँ संरचना ल्याउँदाखेरीको समस्या हो । भइरहेको संरचनामा परिवर्तन ल्याउँदा केही समस्या देखिनु स्वभाविक हो । अहिले जुन आयोग बनेको छ, त्यो आयोग पनि सहमतिकै आयोग हो । त्यसमा सबै पार्टीका प्रतिनिधि बसेको पाइन्छ । उहाँहरुले प्रतिवेदन दिइसकेपछि मात्र यसलाई सम्भाल्न सकिन्छ । तर मैले के भनेको छु भने– संरचनागत रुपमा लामो ‘डिबेट’ हुने अवस्था सिर्जना भयो भने सङ्क्रमणकालीन सिद्धान्त अन्तर्गत भइरहेकै स्थानीय तहको निर्वाचन गरे हुन्छ । यो भनेको स्थायी होइन । नयाँ संरचनाहरुको टुङ्गो लागेपछि अर्को निर्वाचन गरे हुन्छ । तर कुनै बाहानामा निर्वाचन नगर्न मिल्दैन । किनभने निर्वाचनले नै डेमोक्रेसीलाई बचाउने हो । डेमोक्रेसीको मूलभूत तत्व भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट नै जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन यसै सालभित्र भएन भने अर्को सालमा प्रदेशको, केन्द्रको निर्वाचन सम्भव हुँदैन । डेमोक्रेसीलाई बचाउन पनि निर्वाचनमा जानै पर्यो । कसैले पनि त्यसको अर्को विकल्प सोच्नु हुँदैन ।

संविधान जारीसँगै असन्तुष्ट रहेको भारतको भ्रमणबाट भर्खरै प्रधानमन्त्री फर्किनु भएको छ । भारतको पछिल्लो मनोदशा कस्तो पाउनु भएको छ ?

भारत असन्तुष्ट रहेको भन्न मिल्दैन । मेरो अलिक फरक मूल्याङ्कन छ । हाम्रो बीचको गढबढीमा भारतलाई तान्न खोजिएको मात्र हो । प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले भन्नु होला नि अनि थाहा हुन्छ ।