पुर्ननिर्माण प्राधिकरण वैठक : ३ लाख ९३ हजार ६ सय ७७ घरधुरीले पाए पहिलो किस्ता

काठमाडौं   ।   सरकारले भुकम्प प्रभावितलाई प्रति घर धुरी ३ लाख रुपैया अनुदान दिने घोषणा गरेपनि अहिले सम्म एक लाख ४० हजार ३ सय ५ जनाले पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि पाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भुकम्प प्रभावितहरुलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने बताएका थिए । उनले ४५ दिनभित्र सबै भुकम्प प्रभावित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन निर्देशन पनि दिएका थिए ।

यद्यपि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको आईतबारको बैठकमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पेश गरेको प्रगित विवरणमा असोज ९ गते सम्म जम्मा ३ लाख ९३ हजार ६ सय ७७ घरधुरीलाई मात्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराएको छ ।

जम्मा भुकम्प प्रभावित ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ घरधुरीलाई प्रति घरधुरी ३ लाख उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा भएपनि प्राधिकरणले अहिले जम्मा ३ लाख ९३ हजार ६ सय ७७ घरधुरीलाई मात्रै पहिलो किस्ता वापतको पचास हजार रुपैया उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणले अझै ७९ हजार १ सय ६७ घरधुरीसंग अनुदान सम्झौता समेत गरेको छैन ।

जग्गा तथा अंशवण्डा जस्ता लगायत समस्याका कारण उनीहरुसंग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदान सम्झौता गरेर पनि अझै ६० हजार ३ सय ३८ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम पनि पाउन सकेका छैनन् । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको पुर्ननिर्माण सम्बन्धमा मा बुँदागत छलफल गरी निर्णय गर्ने गरी बैठक भोलि २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो घोषणा अनुसार प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैया दिनका लागि कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भएपनि उल्लेखित प्रतिबद्धता रकम मध्ये हालसम्म करीब २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

पुर्ननिर्माण कार्य सम्पन्न गराउनका लागि अनुमानित विदेशीको कमि भएको भन्दै दातृ निकायहरुसँग थप सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्ने तथा स्वायत्त निकाय एवं सरकारी लगानी रहेका संस्थाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि प्राधिकरणद्वारा प्रस्तावित अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदमा जोड दिईएको छ ।

आर्थिक पुनरोद्दार कोषको परिचालनका निम्ति कार्यविधि अस्पष्ट तथा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा तथा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको अभाव मुख्य समस्या र चुनौति रहेको औल्याएको छ । प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारण पुर्ननिर्माणका लागि साझेदार संस्थाबाट परिचालित स्रोतलाई नतिजामुखी बनाउन नसकिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले सम्म १२ जिल्ला मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा सबै भन्दा बढी ९२ प्रतिशत अर्थात ७२ हजार १ सय ५९ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका छन् ।