पौडेल पक्षधरले भन्यो– संस्थागत निर्णयविना स्वीकार्य हुन्न

काठमाडौं    ।   सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनसँगको परामर्शमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन लागेपछि सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै विवाद चर्किएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले पार्टीमा सामान्य परामर्शसमेत नगरी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई अहित हुने गरी संविधान संशोधनमा सहमति जनाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छन्  ।

पौडेल पक्षले आइतबार आफू पक्षधरको बैठक नै राखी संविधान संशोधनबारे पहिला पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ । पौडेल पक्षले संविधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्दै सभापति देउवासँग प्रश्नसमेत गरेको छ ।

पौडेल पक्षधर नेताहरूले आइतबार अनामनगरस्थित पौडेलको सम्पर्क कार्यालयमा बैठक गरी संविधान संशोधनको विषयमा असहमति जनाएका हुन् । उनीहरूले पार्टीमा छलफल नै नभएका कारण आफूहरू नै दुविधामा परेको र संस्थागत धारणा राख्नै नसक्ने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो ? पार्टीले पहिल्यै अस्वीकार गरिसकेको मुद्दामा पनि सहमति दिइएको हो कि भन्ने आशंका छ, यस्तो भयो र संस्थागत निर्णय भएन भने स्वीकार्य हुन्न,’ बैठकमा पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने।

संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न र यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनसमेत उनीहरूले सभापति देउवासँग माग गरेका छन् ।

‘संविधान संशोधनबारे पार्टीमा सामान्य छलफलसमेत भएको छैन, पार्टी लाइन विपरीत संशोधन गर्ने हल्ला चलेको छ, यसबारे हामीले के भन्ने ? हचुवाको भरमा भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ,’ बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘त्यसैले, संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ ।’

अंगीकृतलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यमन्त्री बन्ने अधिकार दिने, हिन्दी र अंग्रेजी भाषा पनि सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने, टीकापुर घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेलगायतका विषयमा आफूहरू सहमत नहुने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । यी सबै विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा आधिकारिक धारणा बन्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।